विद्यालय छनोटमा ढिलाइ भएका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्षको ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि एक अर्ब रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय छनोटमा ढिलाइ भएको र स्रोतको वितरण तथा उपयोगमा विभिन्न गुनासा आएका सन्दर्भमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको बैठकले उक्त कार्यक्रम स्थगन गरी त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिने निर्णय गरेको हो।
जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको तथा मुसहर, चेपाङलगायत सीमान्तकृत समुदाय रहेको स्थानमा नमुना सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न रकम नभएको अवस्थामा अन्यत्रका विद्यालयलाई पूर्वाधार विकासका निम्ति बजेटको व्यवस्था गर्न सान्दर्भिक नहुने अभिमत प्रकट हुँदै आएको थियो।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा ती क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा ध्यान दिने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
