प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने तर पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट किन खर्च हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका थिए।
‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा कम रहनु हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको सबै बजेट पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने बारेमा गम्भीर भएर सोचौं। यो समस्याको समाधान यस आवको बाँकी अवधिमा गर्नैपर्छ।’
पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलब्ध भएको बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुनेगरी विकास निर्माण कार्यको नेतृत्व गर्न सबै मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिए।
केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासील गर्ने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी कोरिडोर (गैंडाकोट–राम्दी खण्ड) र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषलगायतलाई धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले ती आयोजनाका साथै अन्य सबै आयोजनालाई बाँकी अवधिमा शतप्रतिशत नतिजा प्रदान गर्न निर्देशन दिए।
सरकारले गर्ने खर्चमार्फत अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर तथा अवसर सिर्जना उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, समुदाय र विकास साझेदारको स्रोतसाधन परिचालन गर्न पनि तोकिएको खर्च समयमै गर्न आवश्यक रहेको बताए।
‘सरकारका सम्पूर्ण अंगहरू प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी सोचका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने चुनौती छ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त दूरगामी महत्त्वका उपलब्धीको रक्षा गर्दै निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य सरकारको मुख्य चुनौती भएको बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा भरोसा जगाउनेगरी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन निर्देशनसमेत दिएका छन्।
‘समाजमा विशेषतः युवाहरूमा प्रकट भइरहेको नैराश्यता र नकारात्मक सोंचमा परिवर्तन गर्नुछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सबै संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धीको रक्षा गर्दै निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य सरकारको मुख्य चुनौती हो, यसको सामना गर्नुछ।’
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप वस्तुनिष्ठ, प्रभावकारी, नतिजामूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाको निर्धारित लागत र समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा आयोजनाहरूको संयुक्त अनुगमनमार्फत प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए।
स्रोत सुनिश्चितता र बजेट व्यवस्थापन गर्नका लागि आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० लाई समसामयिक संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आयोजना व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास छु।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सीमित स्रोत साधन र असीमित आवश्यकताबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई चलायमान गराउन निर्देशन दिए।
आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति र प्रतिफलका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असुन्तलन हटाउने गरी बजेट तयारी र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रचण्डले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका क्षेत्रमा नयाँ काम थालनी गरेको तर विकास निर्माणका क्षेत्रमा अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने बताए।
‘चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा हामीले खासगरी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न सफल भएका छौं, सुशासनको क्षेत्रमा पनि नयाँ पहल अघि बढाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने, ‘तर, विकास निर्माणको क्षेत्रमा भने अपेक्षाअनुसार धेरै काम गर्नुपर्ने तथ्य आजको प्रगति विवरणले देखाएको छ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औं योजना तर्जुमाको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले विकास प्रयासमा देखिएका मूलभुत सवाल तथा चुनौतिलाई समाधन गरी ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ लक्ष्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बदलिँदो परिवेशमा गत हप्ता घोषणा गरिएको सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प आवधिक योजनाले समावेश गर्न आवश्यक छ भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने यस १६ औं योजनालाई कार्यान्वयन योग्य तथा रूपान्तरणकारी बनाउन निर्देशन दिए।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको यस ५२ औं बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू तथा प्रदेश सरकारहरूबाट भए गरेका कामकारबाहीको समीक्षा प्रस्तुत गरिएको छ। उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री लगायतले आफ्ना भनाइ, राय प्रतिक्रिया राखेका थिए।
