गृह मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग हिरासत छल्न अस्पताल जाने प्रवृत्ति रोक्नेबारे रायसहितको प्रतिवेदन मागेको छ।
बिहीबार मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दिपेश बिडारीले काउन्सिललाई पत्र काट्दै राहसहितको प्रतिवेदन मागेका हुन्।
मन्त्रालयले विभिन्न विषयमा आधार भएर प्रतिवेदन बुझाउन समेत भनेको छ।
'पक्राउ परेका व्यक्तिका लागि चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउनेबारे विभिन्न देशले गरेका कानूनी प्रबन्ध, बनाएका मापदण्ड र चिकित्सकीय आधार र संलग्नता,' पत्रमा भनिएको छ, 'चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानूनी प्रबन्ध वा अभ्यासमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संलग्नता र हालसम्म काउन्सिल सहभागी भएको घटनाको विवरण र ती घटनाको निश्कर्ष,' बुझाउन भनिएको छ।
हिरासतमा राख्नुपूर्व मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ अनुसार अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र अभियुक्त बिरामी भई उपचार गराउनुपर्ने देखिएमा अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिने व्यवस्था रहेको भएको भन्दै अनावश्यक अस्पताल बस्ने प्रवृत्ति रोक्न काउन्सिलको प्रतिवेदन माग गरिएको छ।
यस्तै, चिकित्सकीय सहायताका लागि असामान्य र अविश्वसनीय सिफारिस गर्ने चिकित्सक र भर्ना लिने अस्पताललाई काउन्सिलको आचारसंहिता आकर्षित हुने/नहुने अवस्था तथा सम्भावित कारबाहीको आधार र प्रावधान समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न भनेको छ।
