प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औं साधारणसभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खरिद प्रक्रियामा रहेका प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गरिने स्पष्ट पारे।
‘सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदै आए पनि त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘खरिद प्रक्रियाका प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गर्दै निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा छ।’
निर्माण व्यवसायीहरूको समेत सहभागितामा ऐन संशोधन गरी पूर्वाधार विकासलाई गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण कम्पनीहरूको पुँजीगत सामर्थ्य, प्रविधि र जनशक्तिका आधारमा निर्माण कार्यसम्बन्धी वैज्ञानिक नीति र मापदण्ड निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
निर्माण व्यवसायीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाँकी बक्यौता रकम तुरून्त भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशित गरिसकेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो बक्यौता रकम भुक्तानी गरी पूर्वाधार विकासका कामलाई गति दिनसमेत सरकार प्रतिबद्ध छ।’
