प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले लगानी सम्मेलनमार्फत धेरै लगानी ल्याउनको लागि कानून संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५७ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानून संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरूरी रहेको बताए।
उनले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन पनि कानून संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका ऐन र कानूनी जटिलता भएकाले लगानीमा समस्या ल्याएको भन्ने विषय बाहिर गएको भन्दै लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न अध्यादेशबाट भएपनि अपरिहार्य र अनिवार्य रूपमा ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
उनले लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।
उनले लगानी सम्मेलनको लागि सम्बन्धित निकायहरूले कंक्रिट रूपमा कुन–कुन परियोजना कसरी लैजाने भन्ने तयारी गर्न पनि निर्देशन दिए।
उनले लगानी सम्मेलनको लागि सत्ता समीकरण भएपछि केही अप्ठ्यारो आउँछ आउने आकलन भए पनि त्यस्तो नभएको बताए।
उनले नयाँ सत्ता समीकरणपछि लगानीको लागि अझ आकर्षण बढेको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा आउनेहरूको प्रतिबद्धता अझ बढेको पनि उल्लेख गरे। उनले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग सबैबाट सम्मेलनलाई सफल र नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिनेगरी काम गर्ने आग्रह गरे।
उनले परम्परागत र सामान्य उपलब्धी दिने गरी काम गरेर नपुग्ने भन्दै निजी लगानी परिचालनमा जोड दिनु पर्ने बताए।
देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्नसक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिए। —न्युज एजेन्सी नेपाल
