संघीय संसदका महासचिव र सचिवहरुलाई पेन्सन दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा संशोधन हाल्दै पेन्सन प्रस्ताव गरिएको छ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सो संशोधन उपर छलफलका क्रममा बोल्दै संघीय संसद सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डेले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।
यो पनि: संघीय संसदका महासचिव र सचिवहरूलाई पेन्सन दिलाउन असम्बन्धित कानुनमा जबरजस्ती संशोधन
संसद सचिवालयको तर्फबाट प्रस्तुती दिँदै उनले संघीय संसद सचिवालयका महासचिव र सचिवहरुलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
लामो समयदेखि संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन संशोधन हुन नसकेको बताउँदै उनले संघीय संसद सचिवालय चल्नै नसक्ने अवस्था रहेको बताए।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रभावशाली, गतिशील र गुणात्मक संसद सचिवालय नभएसम्म संसदको प्रभावकारिता नहुने बताए।
संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले सांसदहरुको तर्फबाट कर्मचारीहरुको मागको सम्बन्धमा गर्न सकिनेजति सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले महासचिवको पद राजनीतिक नियुक्तिको हुने हुनाले पेन्सन दिनु नहुने बताए। राजनीतिक नियुक्तिको पदमा सरकार फेरबदल हुनासाथ व्यक्ति परिवर्तन हुन सक्ने हुँदा पेन्सन दिनु नहुने उनले बताए।
सांसदहरुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत् केही दफाहरुलाई संशोधन गर्नुभन्दा संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
