अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्वमन्त्री तथा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य जीवनबहादुर शाही लगायत ३२ जनाविरूद्ध मुद्दा हालेको छ।
अख्तियारले ३२ जनालाई नै एक अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
नेपाल वायु सेवा निगमले बिक्रेता पार्टनर कम्पनीहरू एएआर इन्टरनेसनल इन्क, जर्मनी एभिएसन क्यापिटल र हाइ फ्लाइ ट्रान्सपोर्टी एरियोससँग ए ३३०-२०० विमान खरिद गरेको थियो।
उक्त विमान खरिद गर्दा तत्कालीन पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री शाही, वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार समेतका कर्मचारी र बिक्रेता कम्पनीहरूले मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ।
उल्लेखित कम्पनीहरूले हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडलाई स्पेसियल पर्पोज कम्पनीको रूपमा नियुक्त गरेको थियो। एस्क्रो एजेन्ट (भुक्तानी गर्नका लागि तोकिएको कम्पनी) को रूपमा नर्टन रोज फूलब्राइट एलएलपीलाई नियुक्त गरिएको थियो।
निगमले यो प्रक्रिया २०७३ सालमा अघि बढाएको थियो। निगमले दुई वटा वाइडबडी एयरबस जेट विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, तर खरिद गरेलगत्तै विवादमा पर्न थाल्यो। खरिद प्रक्रिया नै अपारदर्शी भएको भन्दै विरोध भयो।
त्यतिखेर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ सालमा गरेको छानबिनमा विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ नोक्सान भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
खरिद प्रक्रियामा यथेष्ट सतर्कता नअपनाएको र उपयुक्त निर्देशन दिन नसकेको आरोप लगाउँदै लेखा समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वमन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीका साथै तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सोही मन्त्रालयका पूर्व सचिवद्वय प्रेमकुमार राई र शंकरप्रसाद अधिकारी एवं तत्कालीन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र खरिद प्रक्रियाको प्रमुख भूमिकामा रहेका निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो।
अख्तियारले बिहीबार दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गलत तरिकाले अघि बढेको खरिद प्रक्रियालाई नै अनदेखा गरेको दाबी गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र त्यसअनुसार बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को विपरीत रहँदा पनि मन्त्री शाहीले अनदेखा गरेको उल्लेख छ।
नेपाल वायु सेवा निगमलाई हानी हुनेगरी एमओयू (सम्झौता) मा कानून विपरीत सर्त राखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
विमानको भारवहन क्षमतालाई २४२ टनबाट २३० टन कायम गर्ने तर भुक्तानी गर्दा २४२ टनकै गर्नेगरी प्रावधान राखिएको थियो। तर पनि मन्त्रीले खरिद प्रक्रिया सुधार गर्न निर्देशन नदिएको अख्तियारले जनाएको छ।
आफ्नो जिम्मेवारी विपरीत कानुन विपरीतको प्रक्रिया नै अघि बढाएको पाइएको अख्तियार प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए।
अख्तियारका अनुसार, शाहीले उनले प्रस्तावदाता र निगमका कर्मचारी/पदाधिकारीहरूसँग मिलेर बैंकमा जमानत/ सुरक्षण बिना नै ‘कमिटमेन्ट फी’ (प्रतिबद्धता शुल्क) भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधाको सिफारिस गरेका थिए।
कानुन विपरीत रहेको एमओयूलाई वैधानिकता प्रदान गरेको, मन्त्रीको ठाउँमा अन्य कोही आएर एमओयू बदर गरेमा उक्त प्रतिबद्धता शुल्क गुमाउनुपर्ने र विमान पनि प्राप्त नहुने जस्ता दोहोरो जोखिममा पार्ने सिर्जना गरेको आरोप छ।
यो भ्रष्टाचार हुँदा नियमका कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा सुगतरन्त कंसाकार थिए। उनी तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं संचालक समिति सदस्य समेत हुन्। उनी र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं निगमका तत्कालीन संचालक समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत विमानको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र सोलाई मापत गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नखुलाई बिना कारण, अस्वाभाविक रूपमा बढाएको लागत इष्टिमेटलाई स्वीकृति दिएको अख्तियारले जनाएको छ।
मन्त्री शाहीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय मागेको छ।
उक्त दफामा गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले काम गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेको अवस्थामा जरिवाना गरी उक्त बिगो पनि असुल गर्ने भनिएको छ।
अख्तियारले उनलाई थप सजाय पनि माग गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका पदाधिकारी भएकाले उनलाई थप तीन वर्षसम्म कैद मागिएको छ।
उनीहरू दुबै जनालाई मन्त्री सरह नै सजायको माग गरिएको छ।
भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं निगमका तत्कालीन सदस्य शिशिरकुमार ढुंगाना, मन्त्रालयका सहसचिव एवं सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमा नुरू शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डेविरूद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं समिति सदस्य जीवनप्रकाश सिटौला र समिति सदस्य भई अच्युतराज पहाडी, निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाईं, तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल नायब महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती र उपनिर्देशक प्रभासकुमार कर्माचार्यसहित ३२ जनाविरूद्ध पनि दर्ता भएको छ।
उनीहरूविरूद्ध पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ अनुसार नै सजायको मागदाबी गरेको छ।
यसमा अख्तियारले बिक्रेता कम्पनीबाट संलग्न व्यक्तिहरूविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।
प्रेसिडेन्ट इन्टरनेशनल सप्लाइ चेन, एएआर कोर्प. इन्क युएसए एवं बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, हाइफ्लाइ एक्स आइरल्यान्ड लिमिटेडका डाइरेक्टर एवं जर्मन एभिएसन क्यापिटल जर्मनी/सिंगापुरका प्रतिनिधि जर्मन नागरिक क्रिस्टियन नुइह्लिन र त्यस कम्पनीका फाइनान्स डाइरेक्टर एवं रोमानीया एन्ड माल्डोभाका नागरिक ओलेग कालिस्ट्रुविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको हो।
उनीहरूले निगमका कर्मचारीसँग मिलेर योजनाबद्ध रूपले मूल्य वृद्धिको प्रस्ताव अघि बढाएर प्रलोभनमा पारी शर्तमाथि शर्त थोपरेको अख्तियारले जनाएको छ।
उनीहरूले नै कर्मचारीहरूलाई एस्क्रो एजेन्टको बैंक खातामा भुक्तानी गराएको, आफैंले प्रस्ताव गरेका विमानको भारवाहन क्षमतालाई घटाएर २३० टनको कायम गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको हो।
विमानलाई लामो दुरीमा लगातार फ्लाइट गर्न नसक्ने लगायतका काम गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
यसरी नै संलग्न बिक्रेता कम्पनीहरूमा संलग्न अन्य केही व्यक्तिविरूद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा हालेको छ।
यो पनि: वाइडबडी खरिद अपारदर्शी र शंकास्पद रहेको नयाँ तथ्य
