लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा र तीन जना मन्त्रीले आइतबार शपथ लिने भएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दल नेता रहेका महरा एमाले, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एक स्वतन्त्र गरी ४८ सांसदको समर्थनमा शुक्रबार मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनी २०७९ मंसिरमा भएको प्रदेश सभा चुनावमा रोल्पा क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेश सभा क्षेत्र १ बाट निर्वाचित भएका थिए।
महरालाई रोल्पा क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेश सभा क्षेत्र २ बाट निर्वाचित दीपेन्द्र पुनले पनि समर्थन गरेका छन्। चुनावमा टिकट नपाउँदा उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए।
दीपेन्द्रसहित तीन मन्त्रीले आइतबार नै शपथ लिने तयारी गरेका छन्। एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य र जसपाका सांसद भण्डारीलाल अहिर बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिन लागेका हुन्। आचार्य अर्घाखाँची १ को १ बाट र अहिर बाँके २ को १ बाट २०७९ को चुनावमा निर्वाचित भएका थिए।
मन्त्रीहरूले आज बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिने र पछि मात्रै कार्यविभाजन गर्ने सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति भएको माओवादी लुम्बिनी प्रमुख इन्द्रजित थारूले बताए।
गत बैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले केन्द्रमा सत्तासमीकरणमा आएको फेरबदलका कारण चैत २३ गते पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। राप्रपाका एक सांसद निलम्बनमा रहेकोले अहिले प्रदेश सभामा ८६ सांसद छन्।
लुम्बिनीमा एमालेका २९, माओवादीका सभामुखसहित ११, जनता समाजवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका १ र स्वतन्त्रबाट १ सांसद छन्। नागरिक उन्मुक्ति र जनमतका चार-चार जना सांसद छन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादीका ३ सांसद छन। उनीहरूले पनि महरालाई समर्थन गर्ने बताइए पनि लिखित प्रतिबद्धता भने जनाइसकेका छैनन्।
लुम्बिनीमा कांग्रेसका २७ सांसद छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ३ सांसद छन्। राप्रपाले यो सत्तासमीकरणमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको छ। एक जना मात्रै सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले के गर्छ खुलिसकेको छैन।
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित १० मन्त्रालय छन्। तर भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्याउने कसरत भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
सत्ता साझेदार सबै दलहरुका साथै साना दलहरुबाट पनि सबैलाई सरकारमा सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ। दलहरुका बीचमा एमालेलाई चार, माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्रीसहित तीन र बाँकी अन्य एक–एक मन्त्रालय लिने भनिए पनि साना दललाई पनि मन्त्रालय दिने चर्चा भइरहेको छ।
