सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले १५ वटा निर्णय गरेको छ।
गत बिहीबार बसेको बैठकले गरेका १५ वटा निर्णय सार्वजनिक भएका हुन्। उक्त निर्णयहरू आइतबार सार्वजनिक भएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति पाएको छ।
रेसिलियन्ट हाइ भ्यालु एग्रिकल्चर प्रोग्राम कार्यान्वयनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषबाट करिब ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न तयारी अघि बढाएको छ। त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहने गरी तोकिएकोमा त्यसको सट्टामा उक्त अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यका रहने गरी तोक्ने पनि निर्णय गरेको छ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र केनाइन कार्यालयमा प्राविधिक प्रहरी समूह तर्फको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) विशेष पद सिर्जना गर्ने निर्णय भएको छ। उनीहरूको कार्यकाल समाप्त भएपछि उक्त पद स्वत: खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।
हेर्नुस् निर्णयहरू:
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
