प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले काठमाडौंमा सत्ता सहयात्री दल फेरेलगत्तै विराटनगरमा नयाँ सरकार बनाउन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। त्यसैको निरन्तरता थियो आइतबार 'बिग होटल' मा दुई दलका नेताहरूबीचको छलफल।
एमाले कोशी संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की र माओवादीका नेता इन्द्र आङ्बो र दुवै दलका अरू केही नेताहरू सहभागी छलफलमा सुरूमै एमाले नेता कार्कीले प्रस्ताव गरे, 'अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरौं। नयाँ सरकार गठनको पहल थालिहालौं।'
प्रदेश सभाको यही कार्यकालमा यसअघि छोटो–छोटो समयका लागि दुई पटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका एमाले नेता कार्की तेस्रो पटक सत्तारोहण गर्न पूरै हतारिएका छन्। उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले त्यसको प्रस्ट संकेत गर्छन्। कोशीमा अब बन्ने सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भन्ने सहमति भएपछि कार्की झनै उत्साही बनेका छन्।
यद्यपि उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयात्री दलहरू माओवादी र एकीकृत समाजवादीले उति साह्रो हतारो देखाएका छैनन्। गठबन्धनका नयाँ सहयात्री दलहरूले नयाँ सरकार बनाउन देखाएको उदासीनताप्रति कार्कीले सार्वजनिक रूपमै रोष प्रकट गरिसकेका छन्।
'कोशी प्रदेशमा माओवादीले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ। त्यही भएर नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ,' गएको बिहीबार विराटनगरमा आयोजित प्रेस चौतारीको कार्यक्रममा कार्कीले भनेका थिए, 'नयाँ गठबन्धन पनि बनाउने, यहाँको सरकारबाट पनि फिर्ता नहुने दोहोरो चरित्र माओवादीले देखाइरहेको छ।'
यसरी माओवादीप्रति रोष प्रकट गरेको तीन दिनपछि आइतबार कार्की माओवादी नेताहरूसँगै छलफलमा जुटेका थिए, जहाँ उनले सुरूमै नयाँ सरकार बनाउने पहल थाल्न प्रस्ताव गरेका थिए।
छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार उनको प्रस्ताव सुनेपछि माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोले आफ्ना केही सर्त पूरा हुनेबित्तिकै नयाँ सरकारको पहल सुरू हुने बताएका थिए।
'ठीक छ, नयाँ सरकार बनाउन त लागौं। तर यहाँ आलोपालोको कुरा के हुन्छ? मन्त्रालयहरूको भागबन्डा कसरी टुंग्याउने हो,' आङ्बोलाई उधृत गर्दै ती नेताले भने, ‘गठबन्धनका अन्य दलहरू (एकीकृत समाजवादी र जसपा) सँगको कुरा के भइरहेको छ?'
छलफलमा नेता आङ्बोले कोशीमा २२ महिना एमालेले र बाँकी २२ महिना माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति केन्द्रमा बनाएको सुनाएका थिए।
'एमाले र माओवादीले २२–२२ महिना मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको जानकारी हामीलाई केन्द्रबाट आएको छ। त्यसबारे तपाईंहरूको कुरा के हो?,' आङ्बोले कार्कीलाई सोधेका थिए।
जबाफमा कार्कीले 'आलोपालोको कुरा केन्द्रले मिलाउने हुँदा यहाँ गर्ने काम चाहिँ थालिहालौं न' भनेका थिए।
त्यसका लागि एमालेले माओवादीलाई गरेको दुइटा आग्रह मुख्य थिए।
पहिलो, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र मन्त्रीहरूको राजीनामा।
'तपाईंहरूले त्यत्ति कदम चाल्नेबित्तिकै हामी आजै मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं,' एमाले नेताहरूले भनेका थिए।
तर मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो तथा मन्त्रालय बाँडफाँट लगायतका विषयमा गठबन्धन दलहरूबीच ठोस सहमति नभएसम्म सरकारबाट नबाहिरिने जबाफ माओवादी नेताहरूले दिए।
'हामीबीच अझै विश्वासको वातावरण बनेकै छैन। तपाईंहरू आलोपालोबारे बोल्नु हुन्न। मन्त्रालय भागबन्डा पनि मिलिहाल्छ भन्दै टार्नु हुन्छ। यस्तोमा हामीले कसरी साथ दिने?,’ माओवादी नेता आङ्बोले एमाले नेताहरूलाई सोधेका थिए, 'यी सबै कुरा प्रस्ट नभएसम्म हामी अहिलेको सरकारबाट बाहिरिँदैनौं।'
माओवादी नेताहरूको यस्तो जबाफपछि एमालेले आइतबार प्रदेश प्रमुख र सभामुखलाई बुझाउन तयार पारेको सांसदहरूको हस्ताक्षर बुझाएन।
एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिन आफ्ना सबै सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गरेर तयारी अवस्थामा बसेको छ।
'हामी त्यसका लागि तयार भएरै बसेका छौं,' एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, 'दलहरूसँग थप छलफल गरेर मात्रै समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाउने ठहरमा हामी पुग्यौं।'
सरकारको नेतृत्वका लागि हतारिएको एमालेसँग केन्द्रमा प्रचण्डले सहमति गरे पनि कोशी प्रदेशका नेताहरूबीचको तिक्तता उच्च छ। गएको असोज २० मा हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि राजीनामा दिएका थिए।
लगत्तै गठबन्धनले माओवादीका आङ्बोलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो। तर कांग्रेसका केदार कार्कीसहितका ८ सांसदले विद्रोह गर्दा उनीहरूलाई काँध हालेर एमालेले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो।
केदार कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि प्रदेश सभामा बोल्दै एमाले नेता हिक्मत कार्कीले 'गठबन्धन फुटाउन कांग्रेसलाई साथ दिएको' बताएका थिए।
उनले आङ्बोप्रति लक्ष्य गरेर थपेका थिए, 'गठबन्धनले एक जनालाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेपछि म त स्तब्ध र विक्षिप्त नै भएँ। त्यसैले नयाँ खेल खेलिएको हो।'
आङ्बो मुख्यमन्त्री हुनै लाग्दा 'विक्षिप्त' बनेको बताउने कार्कीलाई सजिलै मुख्यमन्त्री बनाइहाल्ने पक्षमा न माओवादीका आङ्बो छन्, न एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई नै तयार छन्। यद्यपि केन्द्रमा बनेको गठबन्धन कार्यान्वयनका क्रममा भागबन्डा नमिलेसम्म यो सरकार रहिरहने उनीहरूको प्रस्टोक्ति छ।
'अहिलेको गठबन्धन सत्ताका लागि भएको हो। त्यसैले भागबन्डामै सबैको अडान छ,' पूर्व मुख्यमन्त्री राईले भने, 'भागबन्डा नमिलेसम्म यो सरकारबाट हामी छाड्दैनौं। आलोपालो मुख्यमन्त्री, मन्त्रालयहरूको भागबन्डा नै मुख्य कुरा हुन्छ यस पटक।'
अहिले काठमाडौंमा रहेका राईले कोशीको मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन्। तर केन्द्रमा एमाले र माओवादीले २२–२२ महिनाको सहमति गरिसकेका छन्। त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको राईले बताए।
कोशी प्रदेशमा एमालेका नेताहरूले दिनैपिच्छेजसो मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामा मागिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्की चाहिँ 'राजीनामा पनि नदिने, विश्वासको मत पनि लिन नपर्ने' अडान प्रकट गरिरहेका छन्। यो मेसोमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा भागबन्डाको टुंगो लगाउन माग गरिरहेका छन्।
दलहरूबीच भागबन्डाको टुंगो लागेपछि चाहिँ कोशीमा सजिलै अर्को सरकार बन्ने अवस्था छ त?
माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू 'सजिलो छैन' भनिरहेका छन् भने एमाले सजिलै नयाँ सरकार बन्ने दाबीमा छ।
'नयाँ सरकार बन्न सहजै छ,' एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, 'हामी सबैले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने अनि नयाँ मुख्यमन्त्रीको नामसहित प्रदेश प्रमुखलाई पत्र दिएर प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन लगाउने भएपछि नयाँ सरकार बन्छ।'
उनले संविधानको धाराहरू, प्रदेश सभा नियमावली तथा २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाका आधारमा नयाँ सरकार सजिलै बन्ने बताउँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकार रहिरहने, नरहे मध्यावधि हुने बताउँदै आएका छन्।
सर्वोच्चले भने यसअघि नै संसदमा नयाँ सरकार बनाउने विकल्प बाँकी रहुन्जेल संसद विघटन गर्न नहुने फैसला गरिसकेको छ।
अहिले कोशीमा नयाँ सरकार बनाउने विकल्प देखिन्छ। तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार कसरी हट्छ भन्ने सवालमा संवैधानिक अन्योल देखिएको छ। यही अन्योलकै कारण कोशीमा सत्ता र विपक्षीबीच आ-आफ्नो दाबीलाई लिएर छेडछाड चलिरहेको छ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू सरकार कसरी फेरिन्छ भन्ने कुरा कानुनी र संवैधानिक उपायबाट टुंग्याउने तर अहिलेका लागि भागबन्डा र आलोपालोमा एमाले उदार नभएसम्म त्यसमा आफूहरू प्रवेश नै नगर्ने बताइरहेका छन्।
