नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विषयमा समीक्षा भएको छ।
असंवैधानिक तरिकाले प्रदेश प्रमुख भट्टले नेकपा (एमाले) संसदीय दल नेता खगराज अधिकारीलाई गण्डकीको मुख्यमन्त्री पदमा आइतबार नियुक्त गरेको भन्दै कांग्रेसले यसबारे पदाधिकारी बैठकमा छलफल र समीक्षा गरेको हो।
गण्डकीमा नेकपा (एमाले) का २२ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित ८ तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) छाडेको घोषणा गरेका राजिव गुरूङ (दीपक मनाङे) सहित ३१ सांसद देखाएर एमाले संसदीय दल नेता अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दै अधिकारीले एमाले र माओवादी संसदीय दल नेता तथा गुरूङको हस्ताक्षर बुझाएका थिए।
सभामुखलाई सरकार गठनको जोडघटाउमा सरिक गराउन नहुने सर्वोच्चको आदेश रहे पनि प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ।
अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नेबित्तिकै कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले प्रदेश प्रमुख भट्टलाई भेटेर अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न माग गरेका थिए। साथै संसदीय दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सभामुखसहित जोडेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिनु असंवैधानिक भएको भन्दै सांसदहरूको पुन: हस्ताक्षर लिन आग्रह गरेका थिए।
कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा गण्डकीमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा छलफल भएको हो। सहमहामन्त्री जीवन परियारले असंवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकोले सर्वोच्च अदालतमा जाने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए।
‘गण्डकीमा असंवैधानिक तरिकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो। यसबारे हामी सर्वोच्च अदालत जाने कुरा भएको छ। मंगलबार निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे रिट लिएर सर्वोच्च जानुहुन्छ,’ सहमहामन्त्री परियारले सेतोपाटीसँग भने।
यो पनि:
कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष- सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनैपर्छ
गण्डकी सरकार: गठन भइनसक्दै विवाद सुरू
गण्डकी मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिए शपथ
गण्डकीका सभामुख भन्छन्- सरकार बनाउन मैले हस्ताक्षर गरेको छैन
गण्डकी प्रदेश प्रमुखलाई कांग्रेसको पत्र- असंवैधानिक तरिकाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त नगरियोस्
