झण्डै ६ महिना रोकिएको सरकार फेरबदलको 'रिले दौड' कोशी प्रदेशमा फेरि दोहोरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्की नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन्। सत्ता गठबन्धनले एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ।
यी दुई दलले सरकारलाई दिएको समर्थन मात्रै फिर्ता गरेका छैनन्, बहुमत सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई बुझाउँदै प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनका लागि समावेदनसमेत गरेका छन्।
गठबन्धनकै दलहरू नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय लिएको छैन। एमाले र माओवादी नेताहरूका अनुसार दुवै दलका नेताहरू काठमाडौंमा रहेकाले फर्केर आएपछि उनीहरूले पनि समर्थन फिर्ता लिनेछन्।
सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरूले समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेसँगै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की अल्पमतमा परेका छन्।
उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने एमाले र माओवादी निर्णयले प्रदेशमा फेरि एकपटक सरकार फेरबदलको खेल दोहोरिने निश्चित भएको हो। यद्यपि मुख्यमन्त्री कार्की भने आफू सरकार बन्ने संविधानको प्रावधान अनुसार अन्तिम विकल्पबाट मुख्यमन्त्री बनेको बताउँदै राजीनामा पनि नदिने, विश्वासको मत पनि नलिने अडानमा छन्। सरकार छाड्नु परे प्रदेशसभा विघटन गरिदिने उनको भनाइ छ।
यद्यपि संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नजिरले भने मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबीलाई समर्थन नगर्ने संविधानविद्हरूले बताउँदै आएका छन्।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले केही समयअघि सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै संसद् विघटन नहुने बताएका थिए। सर्वोच्चको फैसलाको नजिरले त्यसै भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
संविधानविद्हरूको उक्त दाबीलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले चुनौती दिँदै आफू मुख्यमन्त्री हुँदा प्रयोग भएको धारामा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने कुनै प्रबन्ध नभएको दाबी गरिरहेका थिए।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको व्याख्यामा व्यक्तिलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता हुन सक्ने उल्लेख छ। संवैधानिक इजलासले २०७८ असार २८ गते गरेको फैसलामा उपधारा ५ मा दिएको समर्थत फिर्ता हुनसक्ने उल्लेख छ।
फैसलाको पूर्णपाठको बुँदा नम्बर ८६ मा उपधारा ५ अनुसार दिएको समर्थन चिरस्थायी नहुने भन्दै अवस्था र परिस्थित अनुसार फिर्ता लिन सकिने स्पष्ट पारेको छ । यस्तै उपधारा ५ अनुसार व्यक्तिगत मात्र नभई दलीय समर्थनमा पनि सरकार बन्नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘यस उपधारा अनुसार प्रदान गरिने समर्थन वा व्यक्त गरिने विश्वास दलीय निर्णयको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ, साथै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर पनि समर्थन वा विश्वास व्यक्त गर्न सक्ने देखिन्छ। यसरी दिइएको समर्थन वा विश्वास चिरस्थायी नै हुनुपर्दछ भन्ने पनि हुँदैन। अवस्था र परिस्थिति अनुसार दिइएको दलीय वा व्यक्तिगत समर्थन फिर्ता लिन पनि सकिन्छ।’
फैसलामा सरकार निर्माण गर्ने वा विघटन गर्ने खेलाडीहरू संसदभित्रका सांसदहरू नै रहने भन्दै उनीहरूको भूमिका नै प्रमुख हुने किटान गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्की अन्तिम विकल्पबाट बनेको सरकार विघटनतिर जाने बताइरहेका छन्। तर, सर्वोच्चको फैसलाको नजिरले त्यस्तो अनुमति नदिने संविधानविदहरूको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठको बुँदा नम्बर ७९ मा यसबारे भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था कायम रहेसम्म अर्थात् त्यसरी सरकार गठन गर्ने निर्धारित प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म उपधारा ७ प्रयोगमा आउने अवस्था नै रहँदैन।’
यसरी संविधानबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको यो व्याख्याका आधारमा कोशीमा नयाँ सरकार बन्न सक्ने दल र संविधानविदहरूको भनाइ छ।
तर, कसरी नयाँ सरकार बन्छ? अथवा केदार कार्की नेतृत्वको सरकार कसरी बिदा हुन्छ?
यसबारे गठबन्धन दलहरूभित्रै पनि मतैक्य छैन। एमाले र माओवादीले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्की कुनै हालतमा विश्वासको मत नलिने बताइरहेका छन्।
‘त्यस्तो अवस्थामा अल्पमतमा परेको सूचना प्राप्त भएको ३१ औं दिनका दिन प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नहुन्छ,’ एमाले नेताहरूले यस्तो तर्क गरिरहेका छन्।
गठबन्धनकै अर्को दल एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले भने प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री हटाउने कुरा निरंकुश अभ्यास हुने भन्दै फरक मत राखिरहेका छन्।
गठबन्धनका नेताहरू मुख्यमन्त्रीले सर्वोच्चको व्याख्या अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन्।
‘हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सर्वोच्चको व्याख्या अनुसार उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘त्यसैका लागि हामी बहुमत सांसदले विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन गरेका हौं।’
गठबन्धन दलहरूले चाहे जसरी नै कोशीमा सरकार फेरिए त्यो १५ देखि १६ महिनाभित्र छैटौं पटक भएको बदलाव हुनेछ।
गएको असोज २७ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेयता सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम रोकिएको थियो। अन्यथा वर्ष दिनभित्रका पाँचौं मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्कीले जिम्मेवारी लिनुअघि सरकार बन्ने र ढल्ने रिले दौडले प्रदेश बद्नाम बनेको थियो।
यसअघि कोशीमा कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक र एमालेका हिक्मत कार्की दुईपटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि २०७९ पुस २४ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपासहितको सहभागितामा हिक्मत कार्की नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको थियो।
राष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार असार १५ मा ढलेको थियो। त्यसबेला माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि एमाले नेतृत्वमा रहेको एक मात्र प्रदेश सरकार कोशीमा ढलेको थियो।
त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा कांग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने। उनले सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि एमाले सर्वोच्च अदालत पुग्यो।
सर्वोच्चले सभामुखले सरकारलाई समर्थन गर्न नमिल्ने ठहर गरेर साउन ११ मा थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो। तर, फेरि पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने अदालतको निर्देश अनुसार थापा साउन १६ मा पुनः मुख्यमन्त्री बने।
थापा सरकारको नेतृत्वमा फर्किएपछि भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने तयारीमा लागे। उनले विश्वासको मत लिने तयारी थालेपछि प्रदेशमा अनेकौं राजनीतिक तिक्डम सुरू भयो।
सभामुखविहीन प्रदेश सभामा उपसभामुख सृजना दनुवार अचानक ‘बिरामी’ परिन्। एमाले र राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्यले पनि एकैपटक बिदा लिए।
यसरी प्रदेश सभाको अध्यक्षता कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले गरे। उनले मत दिँदा मात्रै थापाको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था थियो। त्यसैले मन्सुरीले मुख्यमन्त्रीलाई मत दिए।
विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको र अब १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन परमादेश माग्दै एमाले भदौ ६ मा फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार बनाउन भदौ २१ मा परमादेश दिएको थियो।
लगत्तै भदौ २२ मा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
असोज २० मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कार्कीले राजीनामा दिए। त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार असोज २७ मा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने। उनी कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेले सहयोग गरेको थियो। गठबन्धनका दलहरू सरकारमा सहभागी भएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
गएको फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको सत्ता सहयात्रा तोड्दै एमालेसँग सहयात्रा थालेपछि प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धन कार्यान्वयनतर्फ गएको हो। उनीहरूको यो कदम कति छिटो कार्यान्वयन हुनेछ अथवा प्रदेशको विवाद फेरि अदालत पुग्ने हो वा होइन, त्यसका लागि कम्तीमा अबको महिना दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ।
