नेपाली कांग्रेसले सहकारी पीडितहरूप्रति सरकार गैरजिम्मेवार रहेको बताएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा जोडिएको संसदीय समिति गठन गरेर निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्नेमा सरकार यसबारे गम्भीर नदेखिएको कांग्रेसको भनाइ छ।
मंगलबार बिहान नयाँ बानेश्वरमा बसेको संसदीय दल बैठकले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
सहकारीबाट पीडित भएका लाखौं नागरिकप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील नभएको देखिएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार सरकारका बहालवाला मन्त्रीहरू पनि सहकारीको रकम अपचलन गर्ने कुरामा संलग्न देखिएकोले संसदीय छानबिन समिति गठनको आवश्यकता छ।
कांग्रेसले प्रारम्भदेखि नै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलनको काममा संलग्न भएको कुरालाई लिएर निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न माग गरेको उनले बताए।
संसदीय दलको बैठकले कांग्रेसले उठाउँदै आएको माग उचित रहेको ठहर गरेको उनको भनाइ छ।
सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।
‘हामी सरकारका कमी कमजोरीलाई सशक्त रुपबाट उठाउनेछौं। अहिले सहकारीमा लाखौं नागरिकले रकम जम्मा गरेका छन्। अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएको छ। देशभरका विभिन्न सहकारीमा बचतकर्ताको रकमको दुरुपयोग, अपचलन, ठगी हुने खालका घटना देखापरेका छन्,’ उनले भने, ‘यतिसम्म कि सरकारको बहालवाला मन्त्रीहरु समेत सहकारीको रकम अपचलन गर्ने कुरामा संलग्न देखा परेका छन्।’
कांग्रेस संसद अवरोध नचाहने उनले बताए। ‘तर हामीले उठाएका मागप्रति सरकार गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगले प्रस्तुत भयो भने संसदका काम कारबाहीको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। देशका विभिन्न सहकारी संस्थाहरुमा व्यापक अनियमितता एवं ठगी भएको छ। लाखौं बचतकर्ताले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौं रकम हिनामिना र ठगी भइ अपचलन भई नागरिक पीडित भएका छन्,’ उनले भने।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
-1746009348.jpg)
