राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले नागरिकको पहुँचमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुग्ने व्यवस्थाको प्राथमिकता दिएकोले यस विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को ३३ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले संविधानले प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुग्ने गरी व्यवस्था गर्ने र सेवालाई पूर्णतया निःशुल्क बनाउने उल्लेख गरेकोमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।
‘संविधानको यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। आधुनिक समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्याको पहिचान गर्न तथा ती समस्याको समाधानको लागि यस क्षेत्रमा निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र विकास हुन पनि जरुरी छ,’ उनले भने।
राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रले विभिन्न राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूद्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य तथा दिशाहरूको आधारमा अवलम्बन गरेका स्वास्थ्य क्षेत्रका लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले स्वास्थ्य अनुसन्धानमा लगानी बढाउन र नवप्रर्वतनलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी रहेको पनि बताए।
परिषद्ले नेपालमा फैलिएको कोभिड–१९ को बारेमा विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गरी यस महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खेलेको भूमिकाको उनले प्रशंसा गरेका थिए।
स्वास्थ्य र जनसंख्या क्षेत्रमा देशभित्रै अधिकतम ज्ञान र सीपको अभिवृद्धि गर्न, यथेष्ट अध्ययन र अनुसन्धानको वातावरण तयार गर्न, प्रतिभा पलायन रोक्न तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा आम जनताको पहुँच स्थापित गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
