मनाङबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङले रोकिएको सेवा सुविधा र प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी गराउन माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले गुरूङको तर्फबाट सचिवालयमा पत्र प्राप्त भएको बताए।
काठमाडौंको फनपार्कस्थित ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा उनले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेपछि उनी २०७९ पुस ८ गतेदेखि निलम्बित छन्। उनले सांसद पदको शपथ लिए पनि बैठकमा सहभागिता जनाउन पाएका थिएनन्। निलम्बित गुरूङलाई विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जरिवना गरेको थियो। तर उनलाई कैद तोकिएको थिएन।
भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि संसद प्रवेश गर्न नपाएका गुरूङले संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेका थिए। उनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत १६ गते निलम्बन खारेजीको निर्णय दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासबाट आएको उक्त फैसलाको प्रति अझै संघीय संसद सचिवालयमा पुगेको छैन। तर सांसद गुरूङले सर्वोच्चको फैसला पुग्नुअघि नै बैठकमा सहभागिता र सेवा सुविधा दिन निवेदन दिएका हुन्।
'गुरूङको तर्फबाट निवेदन आएको छ,' महासचिव पाण्डेयले भने, 'सर्वोच्चको फैसला प्राप्त भएको छैन। अब कसरी अघि बढ्ने निर्णय गर्न बाँकी छ।'
यो पनि:
न्यायाधीशहरूलाई प्रश्न– भ्रष्टाचारमा निलम्बित सांसदलाई सर्वोच्चले कसरी दियो उन्मुक्ति?
