शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग-२०७४ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
बुधबार मन्त्रालयले उक्त आयोगको प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयले त्यसमा सिफारिस गरिएअनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया सुरू गरेको जनाएको छ।
२०७४ वैशाख ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो।
उक्त आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा र मन्त्रालयको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य थिए।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न अनियमिता भएको, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा रहेका गुनासो तथा उजुरीमाथि आयोगले छानबिन गरेको थियो।
उक्त आयोगलाई सुरूमा तीन महिनाको समय दिइएको थियो। तर समयको अपुग भएपछि आठ महिना छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। तर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपनि सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपतिहरू हीराबहादुर महर्जन, तीर्थ खनियाँ, रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त लोकमानसिंह कार्की लगायतमाथि कारबाही गर्न सिफारिसमेत गरिएको छ।
