सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।
गण्डकी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानको समय नसकिँदै भएको नियुक्ति र सभामुखको समेत गणना गरिएको भन्ने निवेदनको मागमा संवैधानिक व्याख्या जरूरी भएकाले अहिलेका लागि उनलाई सामान्य काममात्र गर्न आदेश दिएको इजलासले जनाएको छ।
‘प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नु भएको अवधिसम्म नपर्खी चैत २५ मै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित कृष्ण प्रसाद धिताल सभामुख भएकाले नेपालको संविधानको धारा १८६ को अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन सक्नेमा निजको संख्या समेत गणना गरी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको दाबीको आधारमा प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्ने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त लगायत विषयमा निरूपण हुन आवश्यक देखिएको,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘तर सरकार शून्यताको अवस्था सृजना हुन दिन नमिल्ने हुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दा सम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नू/नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
यो मुद्दालाई छिट्टै निरूपण गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै वैशाख १० गते अग्राधिकार दिएर पेशी तोक्न पनि इजलासले आदेश गरेको छ।
अग्राधिकार दिनु भनेको त्यो दिनको पेशी सूचीमा प्राथामिकता दिएर पहिला सुनुवाइ हुने गरी मुद्दा तोक्नु हो।
निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेका तर्फबाट अधिवक्ता चिरञ्जिवी शर्माले दायर गरेको रिटमा अधिकारीलाई गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति खारेज गर्न माग गरिएको थियो।
रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका खेल्नुपर्नेमा दलीय आधारमा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको दाबी गरिएको छ।
संविधानको धारा १६६ उपधारा २ अनुसार प्रदेश प्रमुखले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्दा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको सल्लाह र सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था बेगर असंवैधानिक तरिकाले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको जिकिरसमेत गरिएको छ।
पाण्डेले चैत २१ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि बहुमतको सरकार नआउँदासम्म कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको पत्र पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
बहुमत सिद्ध नभएका व्यक्ति अधिकारीलाई ल्याएर मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार अधिकारी नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक र अल्पमतमा रहेको दाबी गरिएको छ।
संविधानको धारा १८६ ले सभामुख सरकार गठन वा विघटनमा मतदान गर्न नपाउने भन्दै रिट निवेदनमा दलीय राजनीतिमा सभामुखलाई मुछ्ने काम भएको जिकिर गरिएको छ।
सभामुख धितालले पनि सार्वजनिक रूपमा सरकार गठनबारे आफूलाई जानकारी नभएको र अधिकारी सरकार गठनमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको बताएको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको शर्माले जानकारी दिए।
‘सभामुखको सार्वजनिक वक्तव्यलाई पनि प्रमाणका रूपमा हामीले पेश गरेका छौं,’ उनले भने।
रिट निवेदनमा तत्कालका लागि पाण्डेलाई नै कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिन पनि माग गरिएको निवेदक अधिवक्ता शर्माले बताए।
‘अहिलेको अवस्थामा सुरेन्द्रराज पाण्डे नै मुख्यमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिलाइ पाउँ भनेर हामीले माग दाबी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कोशीमा स्थापित सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतले राखेको नजिरले पनि बहुमतको सरकार नआउँदासम्म पाण्डे नै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ।’
गण्डकीमा एमाले, माओवादी र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ मिलेर गत चैत २५ गते एमालेका अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। संसदीय दल नेताहरूले आफ्नो पार्टीका सांसदको संख्या देखाएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि यसमा सभामुखलाई पनि गनिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको थियो।
कांग्रेसको विरोधका बाबजुद प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। अधिकारीले सोही दिन माओवादीका हरिबहादुर चुमान र दीपक मनाङेलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। यसका विरूद्ध कांग्रेसले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो।
गण्डकीमा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादीको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र दीपक मनाङे गरी ६० जना सांसद छन्।
यहाँ सरकार बनाउन आवश्यक बहुमतका लागि ३१ सिट चाहिन्छ।
