गृहमन्त्री रवि लामिछानेले काठमाडौं महानगरपालिकाको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म कायम निषेधित क्षेत्र हटाइएको जनाएका छन्।
शुक्रबार आफ्नो ट्विटरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विज्ञप्ति राख्दै उनले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
उनले नयाँ वर्षसँगै तीन सुरूआत भन्दै माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म कायम निषेधित क्षेत्र हटाइएको बताएका छन्।
प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माद्वारा जारी उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३ क) बमोजिम मिति २०८०/११/०४ मा २ (दुई) महिनासम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनसन, सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गर्ने गरी काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न स्थानलाई तोकेर निषेध आदेश जारी भएकोमा हाललाई सुरक्षा चुनौती विश्लेषण समेतका आधारमा जिल्ला सुरक्षा समिति, काठमाडौंको मिति २०८० / १२ / ३० को सिफारिस अनुसार माइतीघर मण्डलदेखि बानेश्वर (कृष्ण टावर) सम्मको क्षेत्रलाई मिति २०८१/०१/०१ देखि उक्त निषेध आदेश कायम नरहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ।'
त्यस्तै गृहमन्त्री लामिछानेले ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्र व्यापारिक प्रयोजनका लागि स्पष्ट मापदण्ड, आचारसंहिता र पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूतिसहित नयाँ वर्ष २०८१ सँगै २४ सै घण्टा खुल्ने जानकारी पनि दिएका छन्।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारप्रति सम्मान भएको र यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य भए पनि आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न नपाइने पनि उनले लेखेका छन्। आन्दोलनका क्रममा भएको वा हुने क्षतिको भर्पाइका लागि आयोजक (व्यक्ति, संस्था वा दल) लाई बिल पठाउने र सरकारी बाँकी सरह उठाउने निर्णय भएको उनले जनाएका छन्।
'मैले कार्यकाल सुरू गरेपछिका प्रदर्शनका क्रममा भएका सार्वजनिक क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ। बिल चाँडै पठाइने छ,' उनले लेखेका छन्।
गृह मन्त्रालयले पनि शुक्रबारै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तोकिएका निषेधित क्षेत्र कम गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं विना हातहतियार शान्तिपूर्वक रूपमा भेला हुने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। साथै धारा ४८ मा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने उल्लेख छ। नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी प्रदर्शन गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्ने र तोकिएका निषेधित क्षेत्र कम गर्ने कार्य भइरहेको छ।'
मन्त्रालयले थप भनेको छ, 'मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेका सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, सार्वजनिक, सामुदायिक गुठीलाई सरकारी सम्पत्ति र परापूर्वकालदेखि रहेको घरजग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पाटी पौवा, देवल, धार्मिक आस्थासँग सम्बन्धित संरचना आदिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने प्रावधान रहेको सर्वविदित नै छ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ग मा सरकारी, सार्वजनिक वा व्यक्तिगत सवारी साधन, घर वा सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी वा लुटपाट गरी क्षति पुर्याउन नहुने र त्यस्तो कार्य गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी दस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न र निजले गरेको हानी नोक्सानीको बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम जरिवाना समेत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
विभिन्न समयमा हुने गरेका प्रदर्शन, हड्तालबाट माथि उल्लेखित संविधान र कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी करदाताले तिरेको रकमबाट निर्मित सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिगत हानि नोक्सानी पुर्याएमा सो को बिगो मूल्यांकन गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम कारबाही गरी हानि नोक्सानीको बिगो त्यस्तो हानि नोक्सानी पुऱ्याउने व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गर्ने गराउने कार्य गरी कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय दृढ संकल्पित रहेको व्यहोरा सम्वद्ध सबैलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ।
अतः सबै प्राकृतिक र कानुनी व्यक्तिहरूले संविधान र प्रचलित कानुन प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दा कर्तव्यको समेत पूर्ण पालना गर्नु गराउनु हुन मिति २०८० / १२ / ३० (माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार अनुरोध छ।'
