प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दल बैठकले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकार गैरजिम्मेवार, जबाफदेहीताबाट भाग्ने र संसदीय अभ्यास तथा पद्धतीबाट टाढा जाने गरी मुलुकलाई तानासाहीतर्फ लैजान खोजिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
आइतबार बसेको संसदीय दल बैठकपछि प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पर्याप्त समय हुँदाहुँदै सरकारले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको बताए।
‘सरकार गैरजिम्मेवार, जबाफदेहीताबाट भाग्ने र संसदीय अभ्यास तथा पद्धतीबाट टाढा जाने गरी मुलुकलाई तानासाहीतर्फ लैजान खोजिरहेको निष्कर्ष हाम्रो छ,’ बैठकपछि लेखकले भने, ‘सदनको चालु अधिवेशन पर्याप्त समय हुँदाहुँदै अप्रत्याशित र असमय अधिवेशन अन्त्य गर्ने, सदनमा बहुसंख्यक सांसदले उठाएका कुराप्रति सरकार गम्भीर नहुने विषयले नै सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखिइसकेको छ।’
बजेट अधिवेशनका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेकोमा कांग्रेसले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि बताएको छ।
आम नागरिकले सहकारीमा बचत गरेको रकम हिनामिना भएको विषय संसदमा सांसदहरूले उठाउँदै आएको र यसमा बहालवाला मन्त्रीसमेत संलग्न रहेको हुँदा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने माग कांग्रेसको छ।
‘सरकारले सदनमा बहुसंख्यक सांसदले उठाएको सहकारी प्रकरणबारे गम्भीर, सार्थक संवाद गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जनताका विषयमा बेवास्ता गर्दै संसदबाट भाग्ने काम गरेको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘सरकारले प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने हर्कत गरेको छ। प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद चल्न नसकेको भनी सत्तापक्षबाट हुने गरेका तर्क हास्यास्पद मात्र होइन लज्जास्पद पनि छ।’
प्रमुख सचेतक लेखकले विगत एक महिनादेखि कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताको विषय तथ्य र प्रमाणसहित उठाउँदै आएको पनि बताए।
‘तर संसदका कुनै पनि कामकारबाही अवरोध गरेको थिएन। यसबीचमा सरकारको अपरिपक्कता, गैरजिम्मेवारी र तानासाही प्रवृत्तिका कारण दुई दिन केही अवरोध भएको हो। जसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘हामी यसपूर्व प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले कति दिनसम्म संसद अवरूद्ध गरेका थिए भन्ने इतिहास पनि स्मरण गर्न आग्रह गर्दछौं।’
कांग्रेस संसदीय दल बैठकले 'जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा गैरजिम्मेवार हुँदै संघीय संसदको चालु अधिवेशनको अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयको घोर भर्त्सना र निन्दा' गरेको छ। ‘सरकारलाई यस्ता अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्यमान्यताका विरूद्धमा कार्य नगर्न कडा चेतावनी दिने निर्णय गर्दछ,’ उनले भने।
लाखौं जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौं रकम हिनामिना र ठगी भएकोले संसदीय छानबिन गठन हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
‘कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएको लाखौं जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौं रकम हिनामिना ठगी भएको र उक्त जनविरोधी अपराधजन्य कार्यमा स्वयम सरकारका मन्त्री संलग्न रहेको विषय घामजस्तै छर्लङ्ङ भइसकेको छ। सरकार उक्त विषयमा तथ्यपरक रूपले छलफल र संवाद नगरी जनताका सवालमा गैरजिम्मेवार हुँदै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरी भागेको घटनाले यस विषयलाई थप पुष्टि गरेको छ,’ कांग्रेस संसदीय दल बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
आमनागरिकमा सहकारी प्रकरणमा यदि मन्त्रीको संलग्नता थिएन भने किन सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेन भन्ने प्रश्न रहेको पनि उनले बताए।
‘आमनागरिकमा सहकारी प्रकरणमा यदि मन्त्रीको संलग्नता थिएन भने किन छानबिन समिति गठन गर्न तर्सनुपर्ने, किन सरकार सदनबाट भाग्नुपर्ने भन्ने विषय गम्भीरतापूर्वक उठेका छन्, जसमा सरकार अनुत्तरित छ। सहकारी पीडितका पक्षमा, सहकारीका रकम ठगी गर्ने अपराधीका विरूद्धमा र यस विषयको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा थप दृढतापूर्वक उभिइरहने प्रतिबद्धता कांग्रेस व्यक्त गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ।
सरकार चालु अधिवेशनमा संघीयतालगायत संविधान कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने र विधेयक सदनमा पेस गर्न असफल रहेको कांग्रेसको ठहर छ। ‘सदनमा विचाराधीन विधेयक पारित गर्न पनि सरकारको गम्भीरता, जिम्मेवारीपन र जबाफदेहीता देखिएन। फलस्वरूप महत्वपूर्ण कानून निर्माण नभइकनै अधिवेशनको सरकारले अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो,’ निर्णयमा उल्लेख छ, ‘सरकारका गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण सरकार स्वयम असफल भएको कांग्रेस संसदीय दल बैठक ठहर गर्दछ।’
