सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको आइतबारको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन्। गिरीले प्रदेश सभा सचिवालयसमेत ५ जनाविरूद्ध चैत ३० गते रिट दायर गरेकी थिइन्।
प्रदेश सभा सचिवालयले उनलाई चैत २६ गते सांसद पदबाट मुक्त गरेको सूचना टाँसेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई रोक लगाउँदै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दा सम्म सांसदको हैसियतमा काम गर्न दिन पनि आदेश दिएको छ।
‘औचित्यपूर्ण कारण र आधार बिना यी निवेदिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको र सो काम कारबाहीबाट निवेदिकालाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा समेत असर पुग्न जाने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभाको सदस्यबाट निवेदकलाई फिर्ता बोलउने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको चैत २६ को निर्णय निर्देशन तथा तत्सम्बन्धी पत्रहरू समेत कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निवेदिकालाई प्रदेश सभा सदस्य पदको हैसियतमा रहेर काम कारबाही गर्न रोक नलगाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तै सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सुनुवाइको मौका नदिएको पनि आदेशमा भनिएको छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ मा प्रदेश सभा सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने प्रावधान समेत नभएको आदेशमा उल्लेख छ।
