शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७४ को प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस गरेकामाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाललाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्र लेखिएको हो।
उक्त पत्र लेखेर अख्तियारलाई पठाइसकेको मन्त्री श्रेष्ठका प्रेस सल्लाहकार हरिश भट्टले जानकारी दिए।
‘प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लग्ने भनेर पहिल्यै निर्णय भइसकेको हो। तर कारबाही सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन र छानबिनका लागि अख्तियारलाई पत्र लेख्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको हो,’ उनले भने।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले ४३ जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
२०७४ वैशाख ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो।
उक्त आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा र मन्त्रालयको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य थिए।
प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइएको भएपनि सरकारले सार्वजनिक गरेको थिएन। तर ६ वर्षपछि मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन गत चैत २८ गते सार्वजनिक गरेको थियो।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न अनियमिता भएको, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा रहेका गुनासो तथा उजुरीमाथि आयोगले छानबिन गरेको थियो।
उक्त आयोगलाई सुरूमा तीन महिनाको समय दिइएको थियो। तर समयको अपुग भएपछि आठ महिना छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। तर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपनि सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपतिहरू हीराबहादुर महर्जन, तीर्थ खनियाँ, रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त लोकमानसिंह कार्की लगायतमाथि कारबाही गर्न सिफारिसमेत गरिएको छ।
