लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्।
गत चैत २३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराले बिहीबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै सात जना मन्त्री थप गरेका थिए।
थप गरिएका सातै जना मन्त्रीहरूले बिहीबार अपरान्ह ५ बजे शपथ लिएका हुन्। बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्।
नियुक्त भएका मन्त्रीहरूमा नेकपा एमालेबाट दिनेश पन्थी, अर्जुनकुमार केसी, भुमिश्वर ढकाल र रत्नबहादुर खत्री छन्।
त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट धर्मबहादुर चौधरी, स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भगवती अधिकारी छन्।
यसअघि माओवादी केन्द्रबाट कृष्णा केसीको नाम मन्त्रीको सूचीमा रहे पनि अन्तिम समयमा उनले अस्वीकार गरेकी थिइन्।
यता नेकपा एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारीको नाम भने अन्तिम समयमा थप गरिएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको विभागीय जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन। सबैलाई बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गराइएको छ।
गत चैत २३ गते मन्त्री नियुक्त भएका तीन जनाको भने जिम्मेवारी तोकिएको छ। मुख्यमन्त्री महराले नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दिपेन्द्र पुन र जनता समाजवादी पार्टीबाट भण्डारीलाल अहिरलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
पार्टीको संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका एमालेका आचार्यले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
त्यस्तै, माओवादीका दिपेन्द्र पुनले स्वास्थ्य मन्त्रालय र जसपाका भण्डारीलाल अहिरले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
आज जिम्मेवारी नतोकिए पनि नवनियुक्त मन्त्रीहरू भूमिश्वर ढकालले सहकारी विकास, दिनेश पन्थीले गृह, अर्जुन कुमार केसीले वन र रत्नबहादुर खत्रीले सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने सहमति भएको एमाले संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारमा सहभागी हुँदा २ वटा मन्त्री पाउने सहमति भए पनी एउटा मात्र मन्त्रालय पाएपछि जसपा भने असन्तुष्ट देखिएको छ।
जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले गठबन्धन सरकारले यसअघि गरेको सहमति पालना नगरेको बताए।
यसअघि दश वटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री महराले भागबण्डा पुर्याउनका लागि ११ वटा मन्त्रालय पुर्याएका छन्। सहमति अनुसार जसपा र माओवादी केन्द्रलाई एक-एक वटा मन्त्रालय दिँदा दुई वटा मन्त्रालय अझै थप्नुपर्ने देखिएको छ।
दुईवटा मन्त्री थप हुँदा लुम्बिनीमा मन्त्रीको संख्या १३ पुग्ने छ।
