प्रतिपक्षी बेन्च खाली भएपछि गण्डकी प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको छ।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई बैठकमा सहभागी हुन आह्वान गरे पनि उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित गरेका हुन्।
गण्डकीका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी सरकार गठन र प्रदेश सभा बैठक आह्वान असंवैधानिक दाबी गर्दै शुक्रबार नै सभामुख धिताललाई विरोध पत्र बुझाएका थिए। प्रतिपक्षी दलद्धय कांग्रेस र राप्रपा सांसद उपस्थित नभएपछि प्रतिपक्षी बेन्च खाली भएको थियो।
संसद बैठकमा सभामुख धितालले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संसद बैठक आह्वानको सूचना पढेर सुनाए।
बैठकमा बिना विभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची थियो। प्रतिपक्षीको उपस्थिति नभएकाले विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची अघि नबढाई सभामुख धितालले अर्को सूचना नआउँदा सम्मका लागि संसद स्थगित गरेका हुन्।
प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति बिनै संसद चलाएर विधेयकसमेत पेश गर्नु अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक हुने कांग्रेस गण्डकीका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए।
सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन निर्णय नगर्न भनेका बेला सत्ता पक्षले सभामुख र प्रदेश प्रमुखलाई समेत दलीयकरण गरेर बलमिचाइँ गरेको उनले आरोप लगाए।
‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभाको बैठक राख्नु त्रुटिपूर्ण र अदालतको आदेश विपरित छ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्ष बेच्न खाली राखेर संसद चलाउनु र विधेयक पेश गर्नु अलोकतान्त्रिक व्यवहारको पराकाष्ठा हो।’
गण्डकी सरकारको मंगलबार बसेको बैठकले शुक्रबारका लागि संसद बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख भट्टलाई सिफारिस गरेको थियो। सरकारको सिफारिस अनुसार भट्टले शुक्रबार दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका थिए।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका सांसद बैठकमा उपस्थित भएनन्। गण्डकीमा एमाले, माओवादी केन्द्र र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ मिलेर एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा सभामुखलाई जोडेको भन्दै कांग्रेस सर्वोच्च अदालत गएको छ।
सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्वको कुनै निर्णय नगर्न गण्डकी सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। मुद्दाको पेशी वैशाख १० गतेका लागि तोकिएको छ।
अदालतको आदेश विपरित प्रदेश सभा बैठक बोलाएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलले प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने व्यहोरा सभामुख धिताललाई बुझाएका छन्।
कांग्रेस गण्डकीको शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गर्ने र उपस्थिति नजनाउने निर्णय गरेको हो। राप्रपा सांसद पनि प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित छैनन्।
गण्डकीमा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र दीपक मनाङे गरी ६० सांसद छन्।
गण्डकीमा सरकार बनाउन ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। एमाले नेता अधिकारीले सभामुखसमेत जोडेर ३१ जना सांसद पुर्याएको भन्दै चैत २५ गते मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख भट्टले सोही दिन अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
-1713522247.jpg)
