सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वामपन्थी एकता, ध्रुवीकरणप्रति अनिच्छा प्रकट गरेका छन्।
२०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसले उत्पन्न गरेको तरंगबाट नेकपा (एमाले) आन्दोलन जोगान सफल भएको भन्दै २०७४ कै जस्तो हतारिएर एकता र ध्रुवीकरणको दिशामा जानुनहुने उनको निष्कर्ष छ।
शनिबारबाट सुरू भएको पार्टीको महाविधेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ओलीले निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता या समाजवादी ध्रुव या अन्य कुनै नाममा गरिने ध्रुवीकरण उचित, व्यवहारिक र लाभदायी नहुने बताएका हुन्।
‘यो सत्ता सहकार्य मुलुकका समस्या समाधानका लागि हो– सत्ता परिवर्तन या प्राप्तिका लागि मात्रै होइन। यो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने र राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा र विकास गर्ने, विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिने तथा जनतामा आशा र भरोसा जगाउने साझा संकल्पका साथ स्थापना भएको समीकरण हो। यसलाई निश्चित राजनीतिक विचारधाराले भन्दा पनि यिनै विषयहरुले दिशानिर्देश गरिरहेका छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘मुलुकमा जस्ता गम्भीर समस्याहरु छन्, तिनको समाधानका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरू माझ निरन्तर संवाद आवश्यक छ। मुख्य प्रश्नहरुमा न्यूनतम समझदारीको खाँचो छ। अनि, विचार मिल्नेहरु माझ सहकार्य आवश्यक छ। त्यसैले यति नै बेला निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता या समाजवादी ध्रुव या अन्य कुनै नाममा गरिने ध्रुवीकरण उचित, व्यवहारिक र लाभदायी हुँदैन। सहकार्य गहिरो हुँदै जाँदा र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा भोलि विचार मिल्नेहरू क्रमशः एकै ठाउँ हुँदै जानेछन्। त्यसो हुनु पनि पर्छ। तर आजका दिनमा भने सबै सकारात्मक शक्तिहरुलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नु बढी महत्त्वपूर्ण छ।’
उनले हिजोको सत्ता गठबन्धनले नेकपा (एमाले) प्रति प्रतिशोध, मुठभेड र निषेधको नीति लिएको उल्लेख गरेका छन्। विगतको गठबन्धनले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नहरूमा प्रतिपक्षलाई साथमा नलिने मात्र होइन, जानकारी दिने न्यूनतम औपचारिकतासम्म पूरा नगरेको बताएका छन्।
‘राष्ट्रिय हितमा आघात पुयाउने कतिपय प्रश्नमा गोप्य सहमतिहरू गरिए। त्यो अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक तरिका थियो। हामी त्यसो गर्ने छैनौं। मुलुकको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र पूर्वाधारका राष्ट्रिय एजेन्डा, सङ्क्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक प्रश्नमा प्रतिपक्ष लगायत सबैसँग सार्थक संवाद गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ। हामी चाहन्छौं– मुलुकमा सिद्धान्त, विचार र नीतिका आधारमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा होस्। यस्तो प्रतिष्पर्धाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। दलहरूबीच संगठनको बलमा र राम्रा काममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने कुराले समाजमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्छ,’ उनले भनेका छन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीले अचानक सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दा यतिबेला नेपाली कांग्रेस आक्रोशित, क्षुब्ध र हतास देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
यही हतासाले कांग्रेसलाई प्रतिशोधको राजनीतिमा पुर्याएको छ।
‘फागुन २१ गतेबाट सुरु भएको नयाँ समीकरणलाई सफल हुन नदिन र भत्काउन उसले हरसम्भव प्रयास गयो। त्यसका लागि उसले रास्वपा र अन्य कतिपय दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पदको समेत प्रस्ताव गर्यो। तर कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ती दलहरू नयाँ राजनीतिक समीकरणमा सङ्लग्न हुनासाथ ऊ यतिबेला हतास मनस्थितिका साथ विरोध र सदनमा अवरोध गरिरहेको छ। यसका पछाडि प्रतिशोध बाहेक कुनै तर्कसंगत आधार छैनन्,’ उनले भने।
सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखापरेको वचतकर्ताहरूको अर्बौं रकम हिनामिना भएको सन्दर्भ पनि ओलीले उठान गरेको छ।
यसको गम्भीर छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने पनि ओलीले बताएका छन्।
‘यस विषयमा पार्टी स्पष्ट छ। तर निश्चित व्यक्तिलाई निशाना बनाएर राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले अगाडि सारिएका र पुष्टि भएका विषयमा प्रवेश गर्न सकिँदैन। हिजोसम्म सरकारमा रहँदा अख्तियारले बयानमा बोलाएका, अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेका र गम्भीर अनियमिततामा संलग्न भएका मन्त्री र नेताहरूलाई राजीनामा गराउन तयार नहुने कांग्रेसले यतिबेला अरूमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक आधार समेत राख्दैन,’ उनले भनेका छन्।