सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई अस्वीकार गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा दुवै पक्षको बहस सुन्ने भएको छ।
पर्टी महाधिवेशनले चौधरीलाई अध्यक्ष बनाए पनि आयोगले रञ्जिता श्रेष्ठलाई नै कायम गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरूद्ध उनी सर्वोच्च गएका थिए।
उनको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले आयोग तथा विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
आयोगको निर्णय रोक्न चौधरीले मागेको अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न भने उक्त इजलासले रिटका पक्ष विपक्षलाई बहसमा डाकेको सर्वोच्चको वेवसाइटमा उल्लेख छ।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने छ।
आयोगले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार चौधरीलाई नाउपा अध्यक्ष दिन नमिल्ने निर्णय सुनाएको थियो।
‘अद्यावधिक गराउन निवेदन आएको थियो। त्यसमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार अयोग्य पाइएको हुँदा अद्यावधिक नगर्ने र पुरानै कामय गर्ने निर्णय भएको छ,’आयोगले बताएको थियो।
नाउपाले गत पुस २७ गते कैलालीको टीकापुरमा पार्टी महाधिवेशन गरेर अध्यक्षमा रेशमलाई चयन गरेको थियो। महाधिवेशनको निर्णयअनुसार केन्द्रीय समिति अद्यावधिक गर्न आयोगमा पठाइएको थियो।
विवरण अद्यावधिक गराउन निवेदन दिएसँगै त्यसविरूद्ध दुईवटा उजुरी समेत परेको थियो। त्यस उजुरीपछि आयोगले रेशम चौधरी र नाउपासँग 'कर्तव्य ज्यान कसुरमा दोषी ठहरिएका र राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका व्यक्तिले कसुर नै नगरेको भन्न मिल्छ' भनेर प्रश्न सोधेको थियो।
