सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनविरूद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको वैधानिक पत्रबेगर नै उक्त पार्टी दुई सांसदको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारी नियुक्त हुनु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै उनले रिट दिएका हुन्।
बिहीबार एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशी समेतको समर्थन जुटाएर उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
आफूले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गरेको सम्झाउँदै उनले सोडारीलाई आफ्नो संसदीय दलले समर्थन नगर्ने चौधरीको दाबी छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवादका कारण त्यहाँको सरकार गठन जटिल बनेको थियो।
निर्वाचन आयोगले पार्टी अध्यक्षको मान्यता दिएका रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीच विवाद भएपछि सरकार गठनको हिसाबकिताब जटिल बनेको थियो। दुवै पक्षले संसदीय दल नेतामा पनि दाबी गरेको छ।
विवादकैबीच वैशाख २ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीमा छुट्टाछुट्टै दाबी पेस गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीमा एउटै पार्टीबाट दुई जनाको दाबी पेस भएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले अध्ययन र आवश्यक परेको खण्डमा सांसदको सनाखत गराउने भन्दै वैशाख ४ गतेसम्मका लागि समय दिएका थिए।
सोही दिन एकीकृत समाजवादी पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीनिकट लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको थियो।
सत्ता गठबन्धनभित्र दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय भएपछि एकीकृत समाजवादीले लक्ष्मण किशोरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका उन्मुक्तिका दुवै जनासँग स्पष्ट बहुमत नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा पुनः दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए।
त्यसमा बिहीबार सोडारीले नागरिक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका श्रेष्ठ पक्षीय दुई सांसदको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए।
उनले नेकपा माओवादीका १०, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका २, स्वतन्त्र १ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ जना सांसदको लिखित समर्थन जुटाएका थिए।
त्यसपछि बिहीबार नै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
चौधरीले नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलले समर्थन नगरेको कारण मुख्यमन्त्री नियुक्ति अवैधानिक रहेको बताएका छन्।
'प्रदेश प्रमुख ज्युबाट संविधान उल्लंघन भएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्ति वैधानिक छैन,' सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सेतोपाटीसँग भने।
