सरकारले लगानीका लागि अवरोध मानिएका विभिन्न ऐनहरूको संशोधनको गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशका रूपमा केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको हो।
सरकारले लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर १० वटा ऐन र दुई वटा नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। त्यही सन्दर्भमा नेपाल आउने लगानीकर्ताले खोज्ने सक्ने कानुनी सुनिश्चितता तथा उनीहरूलाई आकर्षित गर्नका निम्ति देखाउन सक्ने नमूना कानुनको आधार तय गर्न यस्तो अध्यादेश ल्याइएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलयका सचिवको संयोजकत्वमा १२ विभिन्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरू रहेको एक कार्यदलले मिहीन अध्ययन गरेर कानुन सुधारको खाका तय गरेको थियो।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६) को व्यवस्था संशोधन गरिएको हो।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेपछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
