नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा भएको छ।
निलम्बन फुकुवा गर्न माग गरी रिट दायर गरेका गुरूङको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न लागिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न लागिएको जानकारी दिए।
‘सर्वोच्चबाट संक्षिप्त आदेश प्राप्त भएको छ। उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइएको छ,’ उनले भने।
सांसद गुरूङको निलम्बन बदर भएको सूचना बुधबार प्रकाशित गर्ने तयारीसमेत छ। सांसद गुरूङले अब प्रतिनिधि सभा सुरू भएदेखि अहिलेसम्मको सेवा सुविधा पाउनेछन्। उनले बैठक र यातायात भत्ताबाहेक अन्य सेवा सुविधा पाउनेछन्।
काठमाडौंमा घर भएका खण्डमा सांसदले मासिक ८१ हजार ७० रुपैयाँ र घर नभएका खण्डमा मासिक ९० हजार ७० रुपैयाँ सेवा सुविधा पाउँछन्।
गत चैत १६ गते न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले ‘रिट जारी’ गर्ने फैसला गरेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ। रिट जारी गर्नु भनेको रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम फैसला हुनु हो। उनले निलम्बन फुकुवाको माग गरेका थिए।
मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित कांग्रेसका सांसद गुरूङ २०७९ पुस १२ गते निलम्बनमा परेका थिए। निलम्बन गरेपछि गुरूङले फागुन २१ गते रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले संसद सचिवालयबाट जारी भएको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियारबाट २०७९ पुस ८ गते भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएका पत्राचारहरू बदरसमेत गरेको थियो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरूङविरूद्ध २०७५ माघ २१ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यतिबेला संसद सचिवालयले उनलाई उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २ (घ) र दफा ३३ बमोजिम अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बन रहने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै निलम्बन गरेको थियो।
उक्त ऐन संविधानमा भएको व्यवस्थासँग बाँझिएको भन्दै गुरूङ सर्वोच्च पुगेका थिए।
विशेष अदालतले २०७९ फागुन १६ गते गुरूङसहित ९ जनालाई काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालनमा भाडादर सस्तो गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो। उनलाई जरिवाना तोकिएको भए पनि कैद सजाय भएको थिएन।
