लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छ। गत चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीसहित नियुक्त भएका तीन जना मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि पछिल्लो पटक नियुक्त भएका सात जना मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको थिएन।
बुधबार एमालेका चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक र स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएर मन्त्री नियुक्त भएका एक जना गरी सात जना मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको हो।
बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन गरेको हो।
जसअन्तरगत एमालेका भूमिश्वर ढकाललाई सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, दिनेश पन्थीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, अर्जुनकुमार केसीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, रत्नबहादुर खत्रीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, नेकपा एकीकृत समाजवादीका भगवती अधिकारीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वतन्त्रका खड्ग बस्नेतलाई पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो।
यसअघि एमालेका चेतनारायण आचार्यलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, नेकपा माओवादी केन्द्रका दीपेन्द्र पुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र जसपाका भण्डारीलाल अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइए पनि अहिरले भने पार्टीलाई सहमतिअनुसार २ मन्त्रालय नदिएको भन्दै राजीनामा दिएका छन्। यद्यपि मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले उनको राजीनामा भने स्वीकृत गरेका छैनन्।
सत्ता साझेदार दललाई भागबन्डा पुर्याउन महराले अघिल्ला सरकारको भन्दा मन्त्रालयको संख्या बढाएका छन्।
एमालेका लीला गिरि र नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार छँदा १० वटा रहेको मन्त्रालयको संख्यालाई वर्तमान मुख्यमन्त्री महराले बढाएर ११ पुर्याएका छन्। अझै पनि जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक/एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
गठबन्धन दलहरूका बीचमा भएको सहमति अनुसार माओवादीको भागमा पनि १ मन्त्रालय पाउन बाँकी छ।
माओवादीका जोखबहादुर महरा चैत २३ गते पाँच राजनीतिक दलका ४७ र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ४८ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
