सर्वोच्च अदालतले 'सिधा कुरा डटकम' मा केही दिनअघिदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई जोडेर लेखिएका समाचारमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरी फौजदारी कानुन उल्लंघन गरेको देखिए कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको छ।
अख्तियारले गर्ने स्टिङ अपरेसन सम्बन्धी नियमावली खारेज गर्ने फैसला नै प्रभावमा परेर गरिएको दाबी गर्दै सिधा कुरा डटकमले 'डार्क फाइल्स' भन्ने शृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशन प्रशारण गर्दै आएको छ।
ती समाचार सामग्रीको सत्यतथ्य र प्राविधिक पक्षको अनुसन्धान गर्न अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकलाई भनेको हो।
‘पेश भएका श्रव्य दृष्यमा उठाइएका विषयवस्तुका सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानूनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानून बमोजिम कारबाही समेत अगाडि बढाउनू र सोको प्रतिवेदन सहितको जानकारी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् यस अदालतमा पेश गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउनू,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
सिधा कुरा डटकमले ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ लगायतका शीर्षकमा लेखेका समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
समाचारमा उल्लेखित सामग्री भ्रामक र अदालतको जनआस्थामा असर पुर्याउने खालका भएको भन्दै सर्वोच्चका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले उठाएको प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र ती समाचार हटाउन इजलासले भनेको छ।
यस विषयमा आउँदा दिनमा फलोअप सामग्री प्रकाशन प्रशारण वा पुन: प्रशारण नगर्न पनि इजलासले आदेश जारी गरेको छ।
आफूले प्रसारण प्रकाशन गरेका सामग्री सत्यतथ्य भएको प्रमाणसहित वैशाख २० गते बिहान १० बजे बयानका लागि उपस्थित हुन सिधा कुरा डटकमका प्रकाशक युवराज कँडेल र सम्पादक नवीन ढुंगानालाई उक्त इजलासले आदेश गरेको छ। उनीहरूले आफूहरूलाई अवहेलनाजन्य कसुरमा किन कारबाही नगर्ने भन्ने आधार कारण बयानमा खुलाउनुपर्ने छ।
सिधाकुरा डटकमले ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ लगायतका शीर्षकमा भ्रामक र अपहेलनाजन्य सामाग्री बनाएर अनलाइन र युट्युबबाट प्रसारित गरेको आरोपमा हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग घिमिरेको प्रतिवेदनमा गरिएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनले इजलाससँग उक्त प्रसारित भ्रामक एवं झुटा सामग्री युट्युब लगायतका सामाजिक संजालबाट तत्काल हटाउने आदेश दिन माग गरेको छ। यस्ता कार्य अन्य फौजदारी कसुर समेत भएकोले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश पनि माग गरिएको थियो।
‘गलत मनसायबाट तयार भएका र प्रसारण गरिएका कार्यहरू अन्य फौजदारी कसूरसमेत भएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नू, गराउनू भनी सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरी पाऊँ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राज्यका सम्बन्धित निकायबाट भएको कारबाहीको नियमित रूपमा लिखित प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत समक्ष पेश गर्नू भनी आदेश जारी गरी पाऊँ।’
गलत मनसाय राखेर कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने उद्देश्यले विद्युतीय माध्यामबाट कुनै सामग्री प्रकाशन गरेमा विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन विरूद्धको कसुरमा पनि सजाय हुन्छ।
अर्को मुलुकी अपराध संहिताले समेत यस्तो कार्यमा रोक लगाएको छ। सोही कसुरमा सिधा कुरा डटकमलाई पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा अघि बढाउन प्रहरीलाई आदेश दिनुपर्ने उपसचिव घिमिरेको माग छ।
अदालतको अवहेलनामा भने न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७को ४ अनुसार १ वर्षसम्म कैद वा दश हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ।
