निती तथा योजना बनाउदा जनसंख्यासंगै भूगोललाई पनि महत्व दिनु पर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहले बताएका छन्।
जनसंख्यालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दा पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरु झन् झन् पछाडी पर्न थालेको उनीहरूको मत छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय,अपिल मिडिया र द एशिया फाउण्डेसनले लुम्बिनीका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि दाङमा गरेको नीति,योजना र विकासमा जनसंख्या तथ्याङ्कको प्रयोग विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
प्रदेशसभा सदस्य रामजी घिमिरेले संविधानले पनि जनसंख्याका आधारमा साधन स्रोत देखि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्ने भनेको तर यसले भूगोललाई वेवास्ता गरेकोले नेपालको ठूलो क्षेत्र विकास,रोजगारी र सम्भावनाबाट पछि परेको बताए।
‘जनसंख्याका आधारमा स्रोतका बाँडफाँट गर्दा सबै स्रोत मधेसमा केन्द्रित भयो। पहाडहरू झन् मानवविहीन हुने अवस्था आयो’ घिमिरेले भने ‘पहाड रित्तिएकोमा चिन्ता गर्ने तर मान्छे बस्न लायक नबनाउने कुरालाई नीतिगत रुपमा सुधार गर्नु पर्दछ।’
अन्तरक्रियामा नेपालको जनसंखिक अवस्था र लुम्बिनीको जनसंखिक अवस्थाका बारेमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा.हेमराज रेग्मीले गरेको प्रस्तुतिमा लुम्बिनी प्रदेशको समग्र जनसंखिक अवस्था जानकारी गराइएको थियो।
जनगणना २०७८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका तीनवटा पहाडी जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घटिरहेको र तराइतर्फ तिव्र रुपमा बढिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो। लुम्बिनीमा ५१ लाख २२ हजार ७८ जनसंख्या रहेको त्यसको करिब ७७ प्रतिशत तराइका ६ वटा जिल्लामा केन्द्रित रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
यस अनुसार सम्पूर्ण पहाडी जिल्लामा रहेको जति जनसंख्या रुपन्देही जिल्लामा नै केन्द्रित रहनुले यस प्रदेशको पहाड क्रमश निर्जनतातर्फ उन्मुख रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
प्रदेशसभा सदस्य नीमा गिरी तीनै तहका सरकारले सन्तुलित विकासको ढाँचालाई अनुशरण गर्नुपर्ने बताइन्। सन्तुलित विकास र जनताका आवश्यकता पहिचानका लागि तथ्याङ्क आवश्यक पर्दछ तर सरकारले ठूलो लगानी गरेर उत्पादन गरेका तथ्याङ्क सरकार मातहत कै निकायले प्रयोग नगर्दा यसको विश्वसनियतामा समेत प्रश्न उठेको गीरीको धारणा छ ।
जनसंख्या विज्ञ नेविनलाल श्रेष्ठले निती योजना र विकासमा जनसंख्या तथ्याङ्कको प्रयोगका विषयमा गरेको प्रस्तुतिमा निती र योजनामा जनसंख्या तथ्याङ्कलाई विष्लेषण गर्न सकेमा राज्यले नागरिकका आवश्यकता पहिचान र त्यसको परिपूर्ती गर्न सहज हुने बताए।
कार्यक्रममा सांसदहरूले जनसंख्याकै लागि विकास र योजना चाहिएकोले त्यसलाई वेवास्ता गर्न नहुने तर्क राखेका छन्। उनीहरू संसदबाट ऐन कानुन नै बनाएर उपभोक्ताको संख्या र आवश्यकताका आधारमा योजना र बजेट बनाउने परिपाटी बसाउने पर्ने बताएका छन्। ‘जनसंख्यालाई आधार बनाएर नीति र योजना बनाउँ तर घना जनसंख्या भएका र मान्छेले छोड्दै गएका ठाउँका लागि विशेष व्यवस्था गरेर विकास,शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरुको वितरण गरौं’ प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर रानाले भने ।
प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले नीति र बजेट बनाउने बेलामा जनसंख्या र तथ्याङ्कका बारेमा भएको बहसले वश्तुनिष्ठ योजना बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।
