नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारका पेसागत अधिकारको संरक्षणका लागि छठपछि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
महासंघ केन्द्रीय समितिको बिहीबार अध्यक्ष निर्मला शर्माको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको उपलब्ध बैठकले विभिन्न आठ बुँदे निर्णय गर्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकले समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारमाथि धरपकड गरिएको घटनालाई समग्र पत्रकारिता क्षेत्रमाथिको प्रहार ठहर गरेको छ। उक्त घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न महासंघले माग गरेको छ।
त्यस्तै, सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा ल्याइएको प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रह गर्ने महासंघले जनाएको छ।
गोरखापत्र लगायत सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमबाट पत्रकारलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने, पारिश्रमिक नदिने र चाडपर्व खर्चसमेत उपलब्ध नगराउने कार्य श्रम अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको महासंघको ठहर छ।
यसैगरी, लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत पत्रपत्रिकाले प्राप्त गर्दै आएको रकम कटौती गर्ने विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिसअनुसार अघि बढ्न सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको संरक्षणका लागि शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) लाई सक्रिय बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
महासंघका एजेन्डा संसदमा उठाउन सांसदहरूसँग बहस तथा पैरवी गर्ने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन छठपछि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
