मधेस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि दलहरूबीच नयाँ समीकरणको खोजी चलिरहेका बेला नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ।
नेकपाले आफ्ना चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारसँगको सहकार्य अन्त्य गरेको हो।
नेकपाको यो निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारमा अब अर्को राजनीतिक संकट थपिएको छ।
अबको एक सातापछि विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यतामा रहेका मुख्यमन्त्री यादव अब झन संकटमा परेका हुन्।
यसअघि सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेले असोज ३० गते नै आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाइसकेको थियो। एमाले बाहिरिएपछि नेकपाको साथमा टिकेको सरकारलाई अब नेकपाले पनि छाडेको छ।
नेकपा संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न आफूहरूले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको बताए।
'यो सरकारले निरन्तरता नपाउने अवस्था छ। नयाँ समीकरण पनि बनिसकेको छैन। राजनीतिक निकासका लागि हामीले मार्ग प्रशस्त गरेका हौं। हामीले राजीनामा बुझायौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को निर्देशनपछि बसेको संसदीय दलको भर्चुअल बैठकले सरकारबाट अलग हुने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार अर्थमन्त्रीसमेत रहेका संसदीय दलका नेता भट्टराईसहित चार मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्।
राजीनामा दिनेमा भट्टराईसँगै उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री कनिष पटेल, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री जवाहर कुशवाहा छन्।
मधेस प्रदेशमा पछिल्लो समय सरकार परिवर्तनको विषयले राजनीतिक दलहरूलाई नयाँ समीकरणको खोजीमा पुर्याएको छ।
एमालेले सरकार छाडेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई आवश्यक समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था बनेको थियो। तर, त्यसको निकास खोज्ने क्रममा नेकपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ।
