नेपाल सरकारका बहालवाला मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा १२ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेको प्रवक्ता एवं उपरजिष्ट्रार धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
अन्तशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको कसुरमा उनीहरूविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
उनीसहित १२ जनाविरूद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० बिगो मागदाबी गरेको छ। उक्त बिगो प्रतिवादी अर्यालसहित १२ जनाबाट असुल गर्न अख्तियारले माग गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबल्लभ पौडेल, खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्टसेल प्रालि कम्पनी र उक्त कम्पनीका निर्देशक केशव शर्मा लगायतविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले दर्ता गरेको अभियोग अनुसार बिगो रकमको २० प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको थियो। मुख्यसचिव लगायत केही व्यक्तिहरूलाई पूरै बिगो असुलसहितको मागदाबी गरी मुद्दा दर्ता भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए।
मुद्दा दर्ता भएसँगै मुख्यसचिव अर्याल निलम्बनमा परेका छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। दायर भएसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार स्वत: निलम्बनमा परेका हुन्।
कुनै राष्ट्रसेवक थुनामा रहेकोमा अवधिभर र उनीमाथि मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दा किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बनमा रहने उल्लेख छ। यही व्यवस्था अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा १७मा समेत उल्लेख छ।
यसरी निलम्बनमा पर्ने व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन।
मुख्यसचिव अर्यालविरूद्ध अन्तशुल्क खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोप छ। उनी २०८० जेठ ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मुख्यसचिव भएका थिए।
