नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधानका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्ने एजेन्डासहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सहमति गरेपछि संविधानका कतिपय विषय पुनरवलोकन हुन सक्ने बहस सुरू भएको छ।
संविधान सभाले नौ वर्षअघि बनाएको संविधानका के कति विषय संशोधन गर्ने भन्नेबारे दलहरूले भने अहिलेसम्म स्पष्ट पारिसकेका छैनन्। तर संविधानका कतिपय प्रावधान सुधार गर्नुपर्ने विषय विभिन्न क्षेत्रबाट यसअघि पनि उठ्दै आएका हुन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ लगायत कतिपय संविधानविद तथा नागरिक अगुवाहरूले संविधानको पुनरवलोकन आवश्यक भएको भन्दै धेरै समयदेखि बोल्दै आएका थिए।
कानुन व्यवसायीहरुको अग्रणी संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले त केही समयअघि आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने केही बुँदाहरू औपचारिक रूपमै पारित गरेर घोषणा पत्र जारी गरेको थियो। घोषणा पत्रमार्फत् बारले न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद, न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ र उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार लगायत विषयमा संशोधन आवश्यक भएको औंल्याएको छ।
हामीले यो स्टोरीमा बारले उठाएका न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संविधान संशोधनका तिनै विषयको चर्चा गरेका छौं।
बारले संशोधन गर्न भनेको पहिलो विषय हो — संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका घटाउने।
संवैधानिक परिषद संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निकाय हो। यसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष सदस्य हुन्छन्।
बारले भने भावी प्रधानन्यायाधीश बाहेक अरू संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका नरहने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको हो। ती नियुक्तिमा कुनै समस्या भए सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुनाले प्रधानन्यायाधीशलाई यस्तो कार्यकारी कामबाट अलग गर्नुपर्ने तर्क बारको छ।
'संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश बसेर नियुक्ति गर्नु न्यायिक नभइ कार्यकारी काम भयो। अर्कातिर त्यही निर्णयविरूद्ध परेका रिट सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्नुपर्ने स्थिति आउँदा प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने खता देखियो। त्यही कारण अहिले चार वर्षअघिका नियुक्तिको सुनुवाई हुन सकेको छैन। यसले त प्रधानन्यायाधीशलाई विवादित बनायो त्यसैले उहाँको भूमिका नरहने गरि संविधान नै संसोधन गर्न हामीले माग गरेका हौँ,' बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने।
बारले उठाएको संशोधनको दोस्रो विषय हो — प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनुपर्ने।
प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र अरू न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदले नै योग्यता र उनीहरूविरूद्ध उजुरी आह्वान गरी तिनको परीक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग बारको छ।
संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाले गर्दा सर्वोच्च अदालतको नियुक्तिमा राजनीति हावी भएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने माग राखेको बार अध्यक्ष घिमिरेले बताए।
'न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हुन नेताको ढोकामा पुग्नुपर्ने अवस्था आएकाले यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने माग हामीले गरेका हौं,' अध्यक्ष घिमिरेले भने, 'यसले न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव रोक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।'
बारले उठाएको संशोधनको तेस्रो विषय हो — सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको कुल संख्या २५ जना हुनुपर्ने।
संवैधानिक इजलासलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न अहिलेका न्यायाधीशको संख्या अपर्याप्त भएको बारले तर्क गरेको छ। त्यसका लागि सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश थप गर्नुपर्ने बारको जिकिर छ।
'सर्वोच्च अदालतमा अहिले थेग्नै नसक्ने गरी मुद्दाको चाप छ। अरू मुद्दामा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासले निरन्तर रूपमा आफ्नो काम गर्न पाएको छैन। त्यसैले पनि न्यायाधीशको संख्या थप्न माग गरिएको हो,' अध्यक्ष घिमिरेले भने।
बारले उठाएको संशोधनको चौथो विषय हो — सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधि सुनिश्चित गर्ने।
अहिले संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधि सुनिश्चित गरिएको छैन। ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकास पाउने व्यवस्था छ। पदावधि सुनिश्चित नहुँदा न्यायपालिकाको स्वच्छता, निर्भीकता र स्वतन्त्रतामा ह्रास आएको भन्ने निष्कर्ष बारले निकालेको छ। त्यसैले निश्चित अवधि सेवा गरेपछि न्यायाधीशहरूले अवकास पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बारको धारणा छ।
पाँचौं विषय हो — सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक तथा मौलिक हकका विषयवस्तु, संघीय कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु तथा देवानी र फौजदारी विषयका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा मात्र हेर्ने गरी क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन गर्ने। यसो गर्दा मात्र सर्वोच्चको कामको चाप घट्ने र विशिष्ट प्रकृतिका मुद्दा मात्र सर्वोच्चले हेर्ने अवस्था आउने बारको धारणा छ।
छैटौं विषय हो — सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार, स्थानीय तहहरू बीचको विवाद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिने। यसका लागि संविधानको धारा १३७ को उपधारा २ को खण्ड (क) संशोधन गर्नुपर्ने बारले भनेको छ।
अहिले यी सबै मुद्दा हेर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै छ। बारले संघ र प्रदेश बीचको अधिकार सम्बन्धी र संघीय संसदको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद मात्र सर्वोच्चले हेर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने भनेको हो।
नेपाल बारले आवश्यक देखेको संशोधनको सातौं विषय हो — उच्च अदालतलाई पनि अभिलेख अदालत बनाउने। उच्च अदालतले प्रतिपादन गर्ने निर्णय /नजिरहरू सर्वोच्चको नजिरहरूसँग नबाझेसम्म प्रादेशिक क्षेत्रभित्र बाध्यकारी हुने गरी व्यवस्था गर्ने।
र, आठौं विषय हो — प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुन अन्तर्गतका विवादको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिने। स्थानीय तहबीचको विवाद र प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको विवाद उच्च अदालतले हेर्ने र संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने।
सर्वोच्च अदालतमा साना साना मुद्दा समेत आउँदा चाप बढेको लगायत कारण देखाउँदै बारले उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र बढाउने गरी संविधान संशोधनको माग उठाएको हो।
'२०० रूपैयाँको विवाद समेत सर्वोच्च आएर मात्र टुंगिने व्यवस्था अन्त्य गरौं भन्ने हो। स्थानीय र प्रदेशका विवाद वा अधिकारको विषयमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न छैन भने उच्च अदालतले नै हेर्न सकिहाल्छ भनेर उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउन माग गरिएको हो,' बार अध्यक्ष घिमिरेले भने, 'मुलुक संघीयतामा गइसके पनि सानो सानो विवाद सर्वोच्च नै आइपुग्ने अवस्था अन्त्य गरौं भन्ने हो।'
