मानिसको पहिचान, अस्तित्व र चेतनाको प्राथमिक आधार भाषा हो।
भाषा विचार आदानप्रदान गर्ने निर्जीव साधन मात्र होइन; यो मानिसको अस्मिता, उसको सांस्कृतिक भूगोल र मनोविज्ञानको गहिरो ऐना पनि हो।
म सुदूरपश्चिम नेपालको सुदूर ग्रामीण परिवेशमा, डोटेली भाषा बोल्ने समुदायमा जन्मेँ र हुर्केँ। मेरो बाल्यकाल र प्रारम्भिक शिक्षा त्यहीँको एउटा सामुदायिक विद्यालयमा बित्यो।
त्यस बेला विद्यालयको औपचारिक वातावरणमा पाठ्यपुस्तक र परीक्षाको माध्यम भाषा कि त नेपाली थियो, कि त अंग्रेजी। तर जब शिक्षकहरूले पाठ्यपुस्तकका क्लिस्ट र अप्ठ्यारा वैज्ञानिक वा सैद्धान्तिक विषयवस्तु विद्यार्थीसामु सरल बनाएर बुझाउनुपर्थ्यो, तब उहाँहरूले मातृभाषा अर्थात् डोटेली भाषामै व्याख्या–विश्लेषण गर्नुहुन्थ्यो।
हामी विद्यार्थी पनि पाठ्यपुस्तकका पाठ नेपालीमै पढे पनि, परीक्षामा उत्तरहरू नेपाली भाषामै लेखे पनि, विद्यालयको प्रांगण, खेलमैदान, क्यान्टिन र साथीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा पूर्ण रूपमा डोटेली भाषामै रमाउँथ्यौं।
त्यति बेला यो भाषिक दोहोरोपन हामीलाई अति स्वाभाविक र सामान्य लाग्थ्यो। हामीलाई यो आभास नै थिएन कि हामीले प्रयोग गरिरहेको भाषा र हामीमाथि लादिएको भाषाबीच कुनै शक्ति–संघर्ष चलिरहेको छ।
मेरो जीवनको एउटा घटना मस्तिष्कमा अझै अमिट छ।
विद्यालय जीवनको कुनै एक दिन, कक्षामा एक जना नेपाली मातृभाषी शिक्षकलाई गृहकार्य देखाउने क्रममा मेरो मुखबाट अनायासै डोटेली लवजको वाक्य 'उई हड लइ छ' (उतातिर पनि छ) उच्चारित हुन गयो।
त्यो सुनेर ती शिक्षकले सिंगो कक्षाका सामु मेरो भाषिक अभिव्यक्तिमाथि व्यंग्य गर्दै खिल्ली उडाउनुभयो। त्यति बेला एउटा बालकका रूपमा त्यो घटना मलाई सामान्य जिस्क्याइ वा शिक्षकको हप्कीदप्की जस्तो मात्र लाग्यो।
जब म वर्षौँपछि उच्च शिक्षाको तहमा पुगेँ, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र र भाषाविज्ञानका सिद्धान्तहरू पढेँ, तब मलाई महसुस भयो, त्यो दिन कक्षामा केवल एक बालकको खिल्ली उडाइएको थिएन; त्यो त राज्य र शिक्षा प्रणालीले निर्माण गरेको 'एकभाषिक दम्भ' र 'सुक्ष्म भाषिक हिंसा' को एउटा निर्दोष सिकार बनाइएको थियो।
जब बहुभाषिक समाजमा एकलभाषिक नीतिहरूलाई राज्यस्तरबाटै प्राथमिकता दिइन्छ, तब सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक भाषा बोल्ने बालबालिकाहरूले विद्यालयको ढोका उघार्नेबित्तिकै अदृश्य रूपमा 'अन्यीकरण' र मनोवैज्ञानिक सास्ती भोग्न बाध्य हुन्छन्।
यो भोगाइ केवल मेरो एक्लो थिएन। यो नेपालका हजारौं बालबालिकाहरूको साझा पीडा हो, जसलाई हामीले लामो समयसम्म 'सामान्य शिक्षा प्रणाली' का नाममा बेवास्ता गर्दै आएका छौं। जब म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रांगणमा स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि प्रवेश गरेँ, तब मेरा अगाडि ज्ञानका नयाँ ढोकाहरू खुल्दै गए।
विशेष गरी बहुभाषिकता, भाषा नीति र यसले समाजमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा मेरो बाल्यकालमा घटेका ती साना घटनाहरूले सैद्धान्तिक रूप लिन थाले।
मैले बुझेँ— भाषा केवल व्याकरणका नियमहरूको संग्रह वा विचार आदानप्रदान गर्ने तटस्थ माध्यम होइन; शक्ति, वर्चस्व र राजनीतिक अभ्यासको सबैभन्दा बलियो र अदृश्य औजार पनि हो। भाषाले मानिसका भाव र विचार मात्र बोक्दैन, यसले सिंगो समुदायको इतिहास, संस्कृति, सौन्दर्यशास्त्र, दार्शनिक चिन्तन र भविष्यको राजनीतिक चेतनालाई समेत आफ्नो पेटीमा बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ।
यस बृहत सामाजिक तथा राजनीतिक यथार्थलाई विश्वप्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय सिद्धान्तहरूको कसीमा राखेर हेर्दा नेपालजस्तो बहुभाषिक देशको शिक्षा प्रणालीमा भइरहेको वैचारिक विचलन स्पष्ट हुन्छ।
ब्रिटिस भाषाविद रोबर्ट फिलिप्सनले आफ्नो प्रख्यात सिद्धान्त 'भाषिक साम्राज्यवाद' मा स्पष्ट पारेका छन् कि कसरी शक्तिशाली र औपनिवेशिक भाषाहरूले संरचनात्मक र विचारधारात्मक रूपमा स्थानीय तथा अल्पसंख्यक भाषाहरूमाथि प्रभुत्व जमाउँछन्। जब राज्यले सुनियोजित ढंगले एकभाषिक वा द्विभाषिक नीतिलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ, तब सीमान्तकृत भाषाका वक्ताहरू संस्थागत रूपमै किनारीकृत हुन पुग्छन्।
यो नीतिले बालबालिकाको बौद्धिक विकास र सिकाइ उपलब्धिमा मात्र आघात पुर्याउँदैन, सिंगो समुदायको आत्मसम्मान र भाषिक अस्मितालाई नै संकटमा पार्छ।
फ्रान्सेली समाजशास्त्री पियरे बोर्दिउको 'भाषिक र सांस्कृतिक पुँजी' को अवधारणाले यस विषयमा अझ गहिरो अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छ। बोर्दिउका अनुसार, समाजमा शक्ति र अवसरको वितरण समान हुँदैन, राज्यले जुन भाषालाई 'वैध' को मान्यता दिन्छ, त्यही भाषा बोल्नेहरूसँग मात्र सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पुँजी सञ्चित हुन्छ।
जब विद्यालयहरूले स्थानीय वा मातृभाषालाई निषेध गरेर प्रभुत्वशाली भाषालाई मात्र ज्ञानको माध्यम बनाउँछन्, तब मातृभाषी विद्यार्थीहरू आफ्नै कक्षाभित्र 'भाषिक रूपमा निर्धन' वा कमजोर घोषित हुन्छन्।
यो एक प्रकारको अदृश्य संरचनात्मक हिंसा हो, जसले वर्गीय र भाषिक असमानतालाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
वेल्श अनुसन्धानकर्ता केन विलियम्स र पछि भाषाविद ओफेलिया गार्सियाले अघि सारेको 'Translanguaging' (अन्तरभाषिक प्रयोग) को सिद्धान्तले बहुभाषिकतालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिदिएको छ। उनीहरूका अनुसार, बहुभाषिक व्यक्तिहरूले आफ्नो ज्ञान निर्माण गर्दा कुनै एक भाषाको घेराभित्र मात्र सीमित हुँदैनन्, उनीहरूले आफ्ना सम्पूर्ण भाषिक स्रोतहरूलाई तरल र गतिशील ढंगले प्रयोग गर्छन्।
यस सन्दर्भमा, इतिहासभरि औपनिवेशिक मानसिकता र एकलभाषिक वैचारिक ढाँचा बोकेका चिन्तकहरूले बहुभाषिकतालाई सधैं राष्ट्रिय एकतामा बाधा वा 'समस्या' का रूपमा हेरे। तर वि–औपनिवेशिक चिन्तकहरूले बहुभाषिकतालाई कुनै समस्या नभई समाजको सबैभन्दा ठूलो बौद्धिक पुँजी र सामर्थ्यका रूपमा परिभाषित गरेका छन्।
यही सैद्धान्तिक धरातलबाट हेर्दा नेपालजस्तो समृद्ध बहुभाषिक राष्ट्रको शिक्षा नीति र कक्षाभित्र भइरहेका अभ्यासहरूप्रति गम्भीर दार्शनिक प्रश्न उठाउन अनिवार्य भएको छ।
नेपालको भू–राजनीतिक र शैक्षिक यथार्थतर्फ फर्केर जब हेर्छौं, तब यहाँको नीति र अभ्यासबीचको खाडल झन् भयावह देखिन्छ। नेपाल १४२ जातजाति र १२४ भन्दा बढी भाषा बोलिने एउटा बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय देश हो।
नेपालको संविधान, २०७२ ले देशलाई स्पष्ट रूपमा 'बहुभाषिक' राज्यको रूपमा स्वीकार गरेको छ र धारा ३१ को उपधारा ५ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ। विडम्बना के छ भने, यी संवैधानिक प्रतिबद्धता कागजी दस्ताबेज र नीतिगत भाषणहरूमा मात्र सीमित छन्। व्यवहारमा राज्यको प्रशासनिक, न्यायिक र शैक्षिक संयन्त्रमा खस नेपाली र पछिल्लो समय अंग्रेजी भाषाको एकछत्र र दमनकारी प्रभुत्व कायमै छ।
नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पछिल्लो समय तीव्र गतिमा भइरहेको 'अंग्रेजी माध्यम' तर्फको मोहले एउटा गम्भीर शैक्षिक र सामाजिक प्रश्न उब्जाएको छ। बाहिरबाट हेर्दा यो रूपान्तरण आधुनिकता र गुणस्तरको संकेत जस्तो देखिए पनि, यसको भित्री यथार्थ निकै जटिल र विरोधाभासपूर्ण छ।
कतै 'गुणस्तरीय शिक्षा' को आकर्षक नारा, कतै अंग्रेजीलाई 'विश्वभाषा' मान्ने सामाजिक होडबाजी, त कतै घट्दो विद्यार्थी संख्या जोगाउने बाध्यता र निजी विद्यालयसँगको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा; यी विभिन्न सामाजिक–राजनीतिक विचारधाराबाट प्रेरित भएर आज अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरू अंग्रेजी माध्यमतर्फ ओर्लिएका छन्। विभिन्न अध्ययनहरूले पनि यो हतारोलाई स्पष्ट रूपमा देखाएका छन्।
तर यो भाषिक रूपान्तरणको लहरभित्र शैक्षिक जगतमा एउटा मौलिक र अनुत्तरित प्रश्न अनुत्तरित नै छ— के भाषाको माध्यम फेर्दैमा शिक्षाको गुणस्तर स्वतः माथि उठ्छ? के अंग्रेजीमा बोल्नु वा लेख्नु नै ज्ञान आर्जन गर्नु वा ज्ञानी हुनु हो?
शिक्षा र भाषाविज्ञानका क्षेत्रमा भएका गहन अनुसन्धानहरूले यो धारणालाई पूर्ण रूपमा चुनौती दिन्छन्। बालबालिकाको सिकाइ तब मात्र गहिरो, जीवन्त र दीर्घकालीन हुन्छ, जब उनीहरूले आफ्नो घर–समुदायबाट ल्याएको भाषिक, सांस्कृतिक र जीवनानुभवको पुँजीलाई कक्षाकोठामा स्वःस्फूर्त रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछन्।
त्यसैले, आफ्नै मौलिक भाषिक जगलाई उपेक्षा गरेर केवल अंग्रेजी माध्यम अपनाउँदैमा 'गुणस्तर बढ्छ' भन्नु एउटा भ्रमबाहेक केही हुन सक्दैन।
प्रख्यात भाषाविद तथा शिक्षाविदहरू सुरेश कनगराजा, ओफेलिया गार्सिया, प्रेम फ्याक र ली वेईका अनुसन्धानहरूले स्पष्ट पार्छन् — बालबालिकाको संज्ञानात्मक विकास र सिकाइमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि उनीहरूको सम्पूर्ण भाषिक क्षमतालाई कक्षाकोठामा स्थान दिनु अनिवार्य हुन्छ। जब विद्यालयहरूले विद्यार्थीको आफ्नै भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई ढोकाबाहिरै छाडेर एकभाषिक अंग्रेजी घेराबन्दीमा राख्छन्, तब सिकाइ ओझेलमा पर्छ। शैक्षिक जगतमा गम्भीर सामाजिक अन्याय र भाषिक सीमान्तीकरणलाई जन्म दिन्छ।
विद्यमान शैक्षिक परिदृश्यमा अंग्रेजी माध्यमलाई केवल प्राविधिक वा भाषिक छनोटका रूपमा मात्र हेर्नु अपूरो हुन्छ। यो त नवउदारवादी बजार, वर्ग–निर्माण र संरचनात्मक विभेदको जटिल अन्तरसम्बन्धबाट सञ्चालित सामाजिक–राजनीतिक परियोजना हो।
एकातिर नीतिगत तहको बहुभाषिक प्रतिबद्धता र कक्षाकोठाको एकलभाषिक औपनिवेशिक मानसिकताबीचको विशाल अन्तरले सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई प्रारम्भिक चरणमै सिकाइ र आत्मबलको संकटमा धकेलेको छ। अर्कातिर 'भाषिक साम्राज्यवाद' को स्थानीय संस्करणका रूपमा स्थापित अंग्रेजीको अन्धमोहले रैथाने ज्ञान प्रणाली, संस्कृति र पर्यावरणीय चेतना नै विस्थापित गर्दै लगेको छ।
फलस्वरूप, भाषा यहाँ समावेशी सिकाइको माध्यम नभई नववर्गीय विभाजन र औपनिवेशिक प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिने मुख्य औजार बनेको छ। यसले ज्ञान उत्पादनको प्रक्रियामै बहुभाषिक बालबालिकालाई क्षमताहीन ठहर गर्दै गम्भीर भाषिक र सामाजिक अन्यायलाई संस्थागत गरिरहेको छ।
सैद्धान्तिक बहस, नीतिगत कागजात र प्राज्ञिक अनुसन्धानका सीमाहरूबाट ओर्लिएर जब कक्षाको प्रत्यक्ष धरातलमा सुक्ष्म अवलोकन गरिन्छ, तब यो भाषिक संकट झनै जीवन्त र जटिल रूपमा प्रकट हुन्छ।
एक शिक्षक र अनुसन्धानकर्ताका रूपमा मेरो दैनिक शिक्षण अनुभवले के देखाउँछ भने— हाम्रा कक्षारू बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमिका बालबालिकाले भरिएका भए पनि, विद्यमान भाषिक राजनीतिले उनीहरूलाई आफ्नै मौलिक जराबाट द्रुत गतिमा अलग्याइरहेको छ।
कक्षामा आफ्नै मातृभाषा पहिचान गर्न, बुझ्न र उच्चारण गर्नसमेत धौधौ परिरहेको यो भयावह स्थिति विद्यालयको एकलभाषिक नीतिको परिणाम मात्र होइन। यो नवउदारवादी बजारले सिर्जना गरेको 'मातृभाषाहीनता नै आधुनिकता हो' भन्ने भ्रमपूर्ण भाष्यको उत्पादन हो।
यही भाष्यका कारण घरेलु वातावरणमै मातृभाषा प्रयोगमा निषेध र अंग्रेजी/नेपालीप्रतिको तीव्र दबाब बढेको छ। यसले 'पुस्तान्तरण भाषिक क्षति' लाई तीव्र पार्दै हाम्रा रैथाने भाषा, संस्कृति र पारिस्थितिकीय ज्ञान प्रणालीलाई नै लोपोन्मुख अवस्थामा पुर्याएको छ।
यही कक्षाकोठामा मैले अर्को एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र आशादायी पाटो पनि गहिरोसँग अनुभव गरेको छु।
जब म मेरा विद्यार्थीलाई उनीहरूको आफ्नै सहज लाग्ने लवजमा, उनीहरूको मातृभाषाको स्वतन्त्रता दिन्छु, तब उनीहरूको अनुहारमा छाउने आत्मविश्वास र कक्षाकोठामा देखिने ऊर्जा पूरै फेरिन्छ।
जुन विद्यार्थीहरू अंग्रेजी वा मानक नेपालीको दबाबले गर्दा पूरै मौन र हीनताबोधले कुँडिएर कक्षाको पछाडि बस्थे, उनीहरूलाई आफ्नै भाषामा आफ्ना विचार, कथा र भावना व्यक्त गर्ने वातावरण पाउँदा उनीहरूमा गजबको बौद्धिक स्फूर्ति र प्रखरता देखिन्छ। उनीहरू आफ्नो मौलिक ज्ञान, अनुभव र समुदायका कथाहरूलाई अत्यन्तै सरल र मार्मिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्छन्।
यसले मलाई बारम्बार एउटै प्रश्न सोध्न बाध्य पार्छ— भाषा नै सिकाइ र ज्ञान आर्जनको माध्यम बन्नुपर्ने हो भने, हामी किन बालबालिकामाथि एउटा अपरिचित र लादिएको भाषा थोपर्दै छौं? के हामीले उनीहरूलाई ज्ञान दिन खोजिरहेका छौं, वा उनीहरूलाई उनीहरूका आफ्नै रैथाने पहिचान, संस्कृति र मौलिकताबाट सधैँका लागि च्युत गराउँदै छौं?
एउटा शिक्षकको नाताले म यो महसुस गर्छु कि जबसम्म हामी कक्षाकोठाभित्र विद्यार्थीको मातृभाषालाई 'अपराध' वा 'कमजोरी' ठान्ने मानसिकताबाट मुक्त हुँदैनौं, तबसम्म हाम्रो शिक्षा प्रणाली कहिल्यै पनि समावेशी, न्यायपूर्ण र जनमुखी हुन सक्दैन।
अन्ततः, नेपालको शिक्षा प्रणालीसमक्ष आज उभिएको प्रश्न कुन भाषा पढाउने वा कुन भाषामा पढाउने भन्ने प्राविधिक प्रश्नमा मात्र सीमित छैन; यो त कसको भाषा ज्ञानको भाषा बन्ने, कसको अनुभवले पाठ्यक्रममा स्थान पाउने र कसलाई ज्ञानी ठान्ने भन्ने गहिरो राजनीतिक प्रश्न हो।
जब एउटा बालकले आफ्नो भाषामा व्यक्त गरेको विचारभन्दा अपरिचित भाषामा गरेको अभिव्यक्तिलाई बढी मूल्य दिइन्छ, तब विद्यालयले भाषा मात्र सिकाइरहेको हुँदैन; उसले ज्ञानको वैधता निर्धारण गर्ने शक्ति सम्बन्धलाई समेत पुनरूत्पादन गरिरहेको हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा भाषिक विभेदको समस्या विद्यार्थीको क्षमतामा होइन, उसको ज्ञान र अभिव्यक्तिको मूल्यांकन गर्ने शैक्षिक दृष्टिकोणमै खोजिनुपर्छ।
यहाँ स्पष्ट पार्न आवश्यक छ कि यो बहस नेपाली वा अंग्रेजी भाषाको विरोधमा उभिएको होइन, न तिनको शैक्षिक, सामाजिक र विश्वव्यापी महत्त्वलाई अस्वीकार गर्ने प्रयास नै हो। नेपालीले राष्ट्रिय सम्पर्क र सार्वजनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भने अंग्रेजीले अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान, उच्च शिक्षा र विश्वव्यापी संवादका अनेक सम्भावनाका ढोका खोलेको छ।
प्रश्न यी भाषाको महत्त्व कति छ भन्ने होइन, तिनको महत्त्व स्थापित गर्ने क्रममा आदिवासी तथा स्थानीय भाषाहरूको मूल्य किन घटाइन्छ भन्ने हो। कुनै भाषा सिक्नुको अर्थ अर्को भाषा बिर्सिनु, कुनै भाषामा दक्ष हुनुको अर्थ अर्को भाषाप्रति हीनभाव राख्नु वा आधुनिक बन्नुको अर्थ आफ्नै भाषिक तथा सांस्कृतिक जराबाट विमुख हुनु कदापि होइन।
त्यसैले, भाषिक न्यायको उद्देश्य एउटा भाषालाई अर्को भाषाको स्थानमा स्थापित गर्नु होइन, बरू भाषाहरूबीचको असमान शक्ति सम्बन्धलाई चुनौती दिँदै तिनको सहअस्तित्व, अन्तरसम्बन्ध र शैक्षिक एकीकरण सुनिश्चित गर्नु हो।
विद्यार्थीले आफ्नो मातृभाषाका माध्यमबाट ज्ञान बुझ्न र निर्माण गर्न, नेपालीमार्फत व्यापक सामाजिक संवादमा सहभागी हुन तथा अंग्रेजीमार्फत विश्वव्यापी ज्ञानसँग जोडिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै बहुभाषिक शिक्षाप्रतिको न्यायपूर्ण दृष्टिकोण हो।
यस दृष्टिकोणले सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको विस्तार भयो कि भएन भन्ने आधारमा मात्र शैक्षिक प्रगति मापन गर्ने प्रचलित मान्यतामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखाउँछ। शिक्षाको गुणस्तर विद्यार्थीले कुन भाषामा पढिरहेको छ भन्ने प्रश्नसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन; उसले कति गहिरो रूपमा बुझेको छ, कति स्वतन्त्रतापूर्वक प्रश्न गर्न सकेको छ, आफ्ना अनुभव र भाषिक स्रोतको उपयोग गरी कति ज्ञान निर्माण गरेको छ तथा आफ्नो भाषिक पहिचानप्रति कति सम्मान अनुभव गरेको छ भन्ने कुरासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ।
अंग्रेजीमा दक्ष हुनु र आफ्नो मातृभाषामा सक्षम रहनु परस्पर विरोधी उपलब्धि होइनन्। वास्तविक चुनौती विद्यार्थीलाई विश्वव्यापी ज्ञान र अवसरसँग जोड्दै उसको भाषिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक आधारलाई कमजोर हुन नदिने शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नु हो।
यहीँबाट नेपालको शैक्षिक बहसले नयाँ मोड लिन आवश्यक छ। अब बहस मातृभाषा कि नेपाली, नेपाली कि अंग्रेजी भन्ने प्रतिस्पर्धात्मक द्वन्द्वमा अल्झिरहनु हुँदैन। बरू बहुभाषिक समाजमा ज्ञान कसरी निर्माण हुन्छ, विद्यालयले विद्यार्थीका सम्पूर्ण भाषिक स्रोतलाई सिकाइमा कसरी परिचालन गर्न सक्छ र भाषिक विविधतालाई सामाजिक असमानता घटाउने शैक्षिक स्रोतमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
यसका लागि मातृभाषामा शिक्षा पाउने संवैधानिक अधिकारलाई कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षा, शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन प्रणाली र विद्यालयका भाषिक नीतिमा मूर्त रूप दिनुपर्छ।
त्यस्तै, शिक्षकलाई एउटै भाषामा सीमित राख्ने नियन्त्रणकारी दृष्टिकोणको सट्टा विद्यार्थीको सिकाइको आवश्यकता र कक्षाकोठाको भाषिक यथार्थ अनुसार उपलब्ध भाषिक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यावसायिक स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्छ।
भाषिक विविधतालाई निषेध गर्नुपर्ने समस्याका रूपमा होइन, सिकाइलाई अर्थपूर्ण, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने स्रोतका रूपमा स्वीकार नगरेसम्म नीतिगत प्रतिबद्धता र कक्षाकोठाको वास्तविक अभ्यासबीचको दुरी अन्त्य हुन सक्दैन।
अब नेपालको शैक्षिक जगत्ले एउटा असहज तर अपरिहार्य प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ— हामी विद्यालयमा बालबालिकालाई ज्ञान निर्माण गर्न सिकाइरहेका छौं कि पहिल्यै शक्तिशाली ठहरिएका भाषामा आफूलाई प्रमाणित गर्न बाध्य बनाइरहेका छौं?
यदि शिक्षाको उद्देश्य स्वतन्त्र चिन्तन, आलोचनात्मक चेतना र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नु हो भने विद्यार्थीले आफ्नो भाषिक पहिचानलाई कक्षाकोठाको ढोकाबाहिर छाडेर मात्र ज्ञानको संसारमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था बदलिनैपर्छ।
नेपालको बहुभाषिक भविष्य भाषाहरूबीच कसले जित्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाबाट होइन, तिनलाई समान सम्मानका साथ ज्ञान निर्माण र सिकाइका प्रक्रियामा सहभागी गराउने अभ्यासबाट निर्माण हुनेछ।
अन्ततः, भाषिक न्यायको वास्तविक परीक्षा कुनै एउटा भाषाको प्रभुत्व स्थापित गर्नुमा होइन, कुनै पनि भाषा बोल्ने बालबालिका आफ्नो भाषाकै कारण ज्ञान, अवसर र सम्मानबाट वञ्चित हुन नपर्ने शैक्षिक व्यवस्था निर्माण गर्नुमा निहित छ।
(लेखक खेमराज रौतेडा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एमफिल शोधार्थी हुन्। उनी हाल जनता बहुमुखी क्याम्पस, इटहरीमा असिस्टेन्ट लेक्चरर तथा शारदा माध्यमिक विद्यालय, इटहरीमा अंग्रेजी शिक्षक छन्।)
