केही समय अघिसम्म मात्र वैज्ञानिक प्रतिवेदन र विज्ञहरूको चेतावनीमा सीमित देखिएको जलवायु संकट आज हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष भोग्नुपर्ने यथार्थ बनिसकेको छ।
यसले अब केवल वैज्ञानिक वा वातावरणविदको विषय मात्र नभई, विश्वव्यापी आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक छलफलको अनिवार्य एजेन्डा भइसकेको छ।
जलवायु परिवर्तनका असरहरू कुनै एक भौगोलिक क्षेत्र वा देशमा मात्र सीमित छैनन्। यसले राजनीतिक सिमाना नमान्ने भएकाले हरेक राष्ट्र, समाज र समुदायलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने साझा चुनौती बनेको छ।
यो चुनौतीको अनुभव र यसले पार्ने प्रभाव तथा असरहरू भने फरक फरक देशका आ–आफ्ना आर्थिक क्षमता, भौगोलिक अवस्था र सामाजिक संरचनाअनुसार असमान रूपमा महसुस भइरहेका छन्।
नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा जटिल र प्राकृतिक विविधताले भरिएको मुलुक जलवायु संकटको अत्यधिक असर भोग्ने सूचीमा अग्रस्थानमा पर्छ। १८ औं शताब्दीको अन्त्यतिर सुरू भएको औद्योगिक क्रान्तिपछि विकसित मुलुकहरूले दशकौंसम्म ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दै आर्थिक वृद्धि र औद्योगिकीकरण हासिल गरे।
त्यसैको सिको गर्दै १९ औं शताब्दीको मध्यतिरबाट ठूला विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले पनि अधिकतम प्रदूषणमा आधारित विकासको मोडल अपनाए, जसले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि गर्न थप योगदान पुर्यायो। यसको मूल्य भने नेपालजस्ता न्यूनतम उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले अत्यधिक भोग्नु परिरहेको छ।
विश्वको कुल उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान नगन्य भए पनि हामी जलवायु संकटको अग्रस्थानमा छौं। विश्वको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा हाम्रो क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि करिब २ डिग्री हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यहाँका हिमनदीहरू विश्वको औसतभन्दा दोब्बर गतिमा पग्लिरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष अनियमित र अत्यधिक वर्षा सामान्यजस्तै भइसकेको छ।
साथै, हरेक वर्ष पहिरो, बाढी, सुक्खा तथा खडेरीजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपहरूले हाम्रो विकासको गतिलाई गम्भीर रूपमा अवरूद्ध गरिरहेका छन्।
विश्वव्यापी रूपमा जलवायु संकटको असर अब मानिसको जीवनका हरेक पक्षमा, जस्तै खाद्य सुरक्षादेखि स्वास्थ्य प्रणालीसम्म र जलस्रोत व्यवस्थापनदेखि आर्थिक पूर्वाधारसम्म, देखिन थालेको छ। यसैले जलवायु संकट केवल वातावरणीय समस्या मात्र नभई मानव अधिकार, आर्थिक न्याय, सामाजिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिको विषय बनेको छ।
यस्तो जटिल र बहुआयामिक संकटको समाधानका लागि केवल राजनीतिक प्रतिबद्धता वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित स्वैच्छिक सहयोग मात्र पर्याप्त छैन भन्ने धारणा क्रमशः थप सशक्त रूपमा अघि आइरहेको थियो।फलस्वरूप, विगतमा विभिन्न चरणमा कानुनी आधार, बाध्यकारी दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संयन्त्रको प्रयोगका लागि विभिन्न पक्षबाट आवाज उठ्दै आएको थियो।
यही सन्दर्भमा हालै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) ले जारी गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी परामर्शात्मक राय यस दिशामा ऐतिहासिक कदम हो।
यो राय केवल कानुनी दृष्टान्त मात्र नभई यसले जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको केन्द्रमा स्थापित गरेको छ। यसमार्फत राष्ट्रहरूको जलवायुसम्बन्धी दायित्व स्पष्ट गरिएको छ।
साथै, जलवायु संकटका कारण हुने क्षतिको सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारीलाई पुनः पुष्टि गरिएको छ।
यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको परामर्शात्मक राय बाध्यकारी हुने नभए पनि यसले आगामी दिनमा हुने जलवायु वार्ता, संयुक्त राष्ट्रसंघका सभाहरू, जलवायु वित्तीय संरचना र राष्ट्रिय नीतिनिर्माणमा गहिरो र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
युवा अभियानबाट सुरू भई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म यो विषय पुग्ने यात्रा आफैमा प्रेरणादायी, चुनौतीपूर्ण र बहुपक्षीय प्रयासको प्रतिफल हो। यसको सुरूआत कुनै ठूलो मुलुकको औपचारिक कूटनीतिक पहलबाट नभएर सानो र जलवायु संकटका प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको टापू राष्ट्र भानुआटुका युवाहरूको आन्दोलनबाट भएको थियो।
दक्षिण प्रशान्त महासागरका साना टापू राष्ट्रहरू जस्तै भानुआटु, टुवालु, किरिबाटी र मार्शल आइल्यान्ड जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेका मुलुकहरूमा पर्छन्। यी देशहरूको जनसंख्या दस हजारदेखि केही लाखसम्म मात्र छ, तर भूभागको ठूलो हिस्सा समुद्री सतहबाट केही मिटर मात्र माथि छ।
वैज्ञानिक पूर्वानुमान अनुसार तापक्रम वृद्धिसँगै यदि हालको दरमा समुद्री सतह बढ्ने क्रम निरन्तर रह्यो भने आगामी दशकहरूमा यी मुलुकका महत्त्वपूर्ण भूभाग, बस्ती, कृषिभूमि र पूर्वाधार स्थायी रूपमा डुबानमा पर्ने खतरा छ। यसले उनीहरूको भौगोलिक नक्सा मात्र होइन, जीवनशैली, सांस्कृतिक पहिचान र सामाजिक संरचनामा समेत गहिरो प्रभाव पार्नेछ।
केही अवस्थामा त पूर्ण रूपमा लोप हुन सक्ने जोखिम पनि छ।
सन् २०१९ मा प्यासिफिक आइसल्यान्ड्स स्टुडेन्ट्स फाइटिङ क्लाइमेट चेन्ज नामक विद्यार्थी समूहले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रयोगमार्फत जलवायु न्यायको माग गर्ने अभियान सुरू गर्यो। उनीहरूको दृष्टिमा जलवायु संकट केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वको उल्लंघन र मानवअ धिकार हनन हो भन्ने बुझाइ थियो।
युवाहरूले आफ्नो सन्देशलाई विश्वभर पुर्याउन सामाजिक सञ्जालमार्फत जनचेतना फैलाउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने तथा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सञ्चार माध्यममा आफ्ना अनुभव र पीडा प्रस्तुत गर्नेसम्मका काम गरे।
उनीहरूले 'हामी यो संकटका लागि जिम्मेवार छैनौं, तर यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौं' भन्ने सन्देश केन्द्रमा राखे। यो अभियान प्रशान्त क्षेत्र मात्र नभएर विश्वभरका युवा, विज्ञ र नागरिक समाजलाई पनि प्रेरित गर्दै जलवायु न्यायको कानुनी लडाइँमा नयाँ आयाम थप्ने ऐतिहासिक कदम बन्यो। जलवायु न्यायलाई कानुनी आधारमा ल्याउने प्रयासले नयाँ आयाम पायो।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा विषय प्रवेश
युवा आन्दोलनबाट सुरू भएको यो अभियानलाई कूटनीतिक वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी भानुआटुले लियो। आफ्नो सीमित स्रोत र सानो भौगोलिक आकार हुँदाहुँदै पनि भानुआटुको कूटनीतिक टोलीले विस्तृत सल्लाह–मस्यौदा तयार पार्यो र यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभासम्म लैजाने योजना बनायो।
यो प्रस्ताव पारित गर्न सदस्य राष्ट्रहरूको व्यापक सहयोग र समर्थन अपरिहार्य थियो। नेपालसहित १३० भन्दा बढी राष्ट्रले यसलाई सह–समर्थन गरे। समर्थन जुटाउन प्रशान्त महासागरका साना टापू राष्ट्रहरू, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूह, जसको नेतृत्व नेपालले गरिरहेको छ, र साना टापू राष्ट्रहरूको गठबन्धनले मिलेर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति अगाडि बढाए।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा युवाहरूको समूहले यसलाई थप अगाडि बढाउन र जलवायु संकट भोगिरहेका राष्ट्रहरूलाई यसमा सहभागी हुन प्रेरित गरे।
अफ्रिकी समूह, क्यारिबियन समूह, एसिया–प्रशान्त समूहजस्ता विभिन्न क्षेत्रीय ब्लकभित्र लामो छलफल र परामर्श भयो। यस चरणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको पेट्रोलियम निर्यातमा निर्भर मुलुकहरू र औद्योगिक उत्पादनमा बढी लगानी गरेका राष्ट्रहरूको असमञ्जस हटाउनु थियो।
यसका लागि प्रस्तावको भाषा अत्यन्त सावधानीपूर्वक तयार पारियो, जसले कानुनी स्पष्टता दिन्थ्यो तर कुनै पक्षलाई अनावश्यक रूपमा दबाबमा परेको महसुस गराउँदैन थियो।
अन्ततः महासभाले यो प्रस्ताव पारित गर्यो र मार्च २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई आधिकारिक रूपमा कानुनी स्पष्टताका लागि अनुरोध पठाइयो। यससँगै जलवायु न्यायको बहस इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण मोडमा प्रवेश गर्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रक्रिया
महासभाबाट प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले यो विषयमा औपचारिक प्रक्रिया सुरू गर्यो। पहिलो चरणमा राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई लिखित प्रस्तुति पेस गर्न आमन्त्रण गरियो।
यसमा जलवायु विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकार र विकास नीतिसम्बन्धी विस्तृत तर्क र प्रमाणहरू पेस भए। नेपालसहित ९१ राष्ट्र र ११ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आफ्नो लिखित दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे।
यसमा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूह, साना टापू राष्ट्रहरूको समूह, युरोपेली युनियन, अफ्रिकी संघलगायतका समूहहरूको सामूहिक राय पनि प्रस्तुत भएको थियो। नेपालले पनि आफ्नो जलवायु संवेदनशीलता, राष्ट्रिय नीति तथा योजना र वित्तीय आवश्यकताको पक्षमा आफ्नो प्रस्तुतिमा जोड दियो।
दोस्रो चरणमा डिसेम्बर २०२४ मा सार्वजनिक सुनुवाइ भयो, जसमा १०० भन्दा बढी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो तर्क राखे र अन्यका प्रश्नहरूको जबाफ दिए। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको इतिहासमा यति धेरै राष्ट्रहरू सहभागी भएको यो पहिलो सुनुवाइ थियो।
यो बहस केवल कानुनी शब्दावलीमा मात्र सीमित थिएन। यसमा विज्ञान, जलवायु नीति र न्यायको भावना पनि मिसिएको थियो। नेपालको तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले नेपालले भोगेको जलवायु संकट, समस्या समाधानमा नेपालले लिइरहेको प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्वबारे धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
यसरी युवाको आवाजबाट सुरू भएको आन्दोलन कूटनीतिक, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक प्रक्रियाबाट गुज्रिँदै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको कठघरासम्म पुग्यो। नेपाल लगायत विश्वभरका युवाहरूको पनि सक्रियता रहेको यो प्रक्रिया सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको परामर्शात्मक राय
लगभग दुई वर्षको न्यायिक प्रक्रिया पार गर्दै गत जुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सार्वजनिक गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी परामर्शात्मक राय (एडभाइजरी ओपिनियन) जलवायु न्यायको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा दर्ज भएको छ।
यसले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वैज्ञानिक वा नीतिगत बहसको विषयमा सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायराभित्र पर्ने बाध्यकारी दायित्वका रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरेको छ।
रायको सुरूआतमा न्यायालयले जलवायु परिवर्तनको वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, यो समस्या सिर्जना हुनुको कारण, तापक्रम वृद्धिका प्रवृत्ति र असमान असरका तथ्यहरू विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जसमा अन्तरसरकारी प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आइपिसिसी) का पछिल्ला प्रतिवेदनलाई प्रमाणका रूपमा उद्धृत गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका १५ जना न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासले सर्वसम्मत रूपमा प्रदान गरेको परामर्शात्मक राय १४० पृष्ठ लामो छ, जसको सारांश ४० पृष्ठमा समेटिएको छ। उक्त परामर्शात्मक रायका मुख्य दस बुँदाहरू यहाँ बुँदागत रूपमा सूचीकृत गरिएको छ।
पहिलो, जलवायु परिवर्तनमा राष्ट्रहरूको दायित्वबारे न्यायालयले स्पष्ट रूपमा निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ। राय अनुसार आफ्नो भूभागभित्र हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्नु, घटाउनु र विज्ञानले तोकेको सुरक्षित स्तरभन्दा तल राख्नु प्रत्येक राष्ट्रको कानुनी दायित्व हो।
यो दायित्व केवल स्वैच्छिक प्रतिबद्धता मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत पर्ने बाध्यकारी जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरिएको छ। यस अर्थमा पेरिस सम्झौतामा तोकिएको १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको सीमा केवल 'लक्ष्य' मात्र नभई कानुनी बन्धनका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
यसलाई स्पष्ट पार्न न्यायालयले 'नो–हार्म' (अरू मुलुकलाई क्षति नगर्ने) सिद्धान्त र 'पूर्वसावधानी' सिद्धान्तलाई उद्धृत गरेको छ।
दोस्रो, रायमा जलवायु अनुकूलनको महत्त्वलाई जोड दिइएको छ। जलवायु संकट अब टार्न मात्र नभई यसको असरलाई न्यून पार्ने प्रयास पनि अपरिहार्य भएको र त्यसका लागि प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो भूगोल, जलवायु जोखिम र जनसांख्यिकीय अवस्थाका आधारमा आ–आफ्नो अवस्था अनुसार दीर्घकालीन र समावेशी अनुकूलन योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व स्पष्ट पारिएको छ।
यसमा पूर्वाधार सुदृढीकरण, जलस्रोत व्यवस्थापन, कृषिमा जलवायु–मैत्री प्रविधि र संकटमा परेका समुदायको सुरक्षा जस्ता प्राथमिकताहरू समावेश छन्।
तेस्रो, रायमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अधिकारलाई मानव अधिकारको हिस्सा मानिएको छ। यसले जलवायु संकटलाई मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा पनि हेर्ने कानुनी बाटो खोलेको छ, जसको आधारमा राष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा दायर गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ।
यस रायले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वैज्ञानिक वा राजनीतिक बहसको विषयमा सीमित नगरी गहिरो रूपमा मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र न्यायको प्रश्नका रूपमा स्थापित गरेको छ। यसले राष्ट्रहरूको दायित्वलाई आफ्ना सीमाभित्र मात्र सीमित नगरी सीमापारि पर्ने प्रतिकूल प्रभावका लागि पनि जिम्मेवार हुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
चौथो, जलवायु संकटका कारण हुने क्षतिको विषयमा न्यायालयले प्रत्यक्ष असरहरू, जस्तै बाढी र पहिरो, कृषि उत्पादनमा ह्रास र स्वास्थ्यमा असरका लागि पनि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने राष्ट्रहरूको कानुनी जिम्मेवारी रहेको पुष्टि गरेको छ। यो विशेषगरी न्यून उत्सर्जन गर्ने तर सर्वाधिक असर भोगिरहेका मुलुकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण नजिर भएको छ।
साथै, न्यायालयले क्षतिपूर्ति प्रक्रिया मुद्दा र प्रमाणका आधारमा हुने स्पष्ट पारेको छ, जसका लागि सम्बन्धित क्षतिको अनुसन्धान र तथ्यांकका आधारमा उक्त क्षति जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको प्रमाणित गर्न आवश्यक हुन्छ।
यसरी हेर्दा कानुनी रूपमा क्षतिपूर्ति सम्भव भए पनि प्रक्रिया जटिल, समय लाग्ने र प्रत्येक मुद्दाका आधारमा टुंगो लाग्ने देखिन्छ।
पाँचौं, रायमा जलवायु संकटको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य भएको र वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकासमा सहयोग 'साझा तर भिन्न जिम्मेवारी' सिद्धान्त अनुसार हुनुपर्ने उल्लेख छ। धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी अनुसार बढी योगदान गर्नुपर्ने स्पष्ट रूपमा भनिएको छ।
यसरी हेर्दा हाल नेपालका लागि क्षतिपूर्तिको बाटोलाई कायम राख्दै त्यसभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझेदारीको बाटो सहज र व्यावहारिक देखिन्छ।
छैटौं, कुनै राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कानुनी संरचनाबाट बाहिर रहँदैमा आफ्नो दायित्वबाट उन्मुक्त हुँदैन भन्ने स्पष्ट गरिएको छ। यसले हाल वा भविष्यमा पेरिस सम्झौताबाट कुनै राष्ट्र बाहिर रहेमा समेत कानुनी रूपमा जिम्मेवार ठहराउने आधार प्रदान गरेको छ।
सातौं, युवा बालबालिका लगायत भविष्यका पुस्ताप्रतिको दायित्वलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ। भविष्यका पुस्ताप्रति न्याय सुनिश्चित गर्नु अब केवल नीतिगत 'विकल्प' मात्र नभई नैतिक र कानुनी दुवै दायित्वका रूपमा स्थापित भएको छ।
जलवायु संकट समाधानमा वर्तमान समयमा भइरहेका कामकारबाही तथा निष्क्रियताले भविष्यका पुस्ताको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले अन्तरपुस्ता सम्बन्धी कानुन अब कानुनी कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्ने मार्ग खुलेको देखिन्छ।
आठौं, देशभित्र राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रिय जलवायु योजना अर्थात् राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) बुझाउने दायित्वलाई कानुनी रूपमा व्याख्या गर्दै यस्ता योजना पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमामा राख्न लक्षित हुनुपर्ने भनिएको छ।
यसले अब एनडिसीमा लक्ष्य निर्धारण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक मात्र नभई कानुनी दबाब पनि सिर्जना गरेको छ।
नवौं, यो रायपछि जलवायु वित्तीय प्रवाहको अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपमा परिवर्तन आउने आशा गर्न सकिन्छ। बहुपक्षीय विकास बैंकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले आफ्ना लगानी जलवायु–मैत्री बनाउने, जलवायु जोखिम सम्बोधन गर्ने र कानुनी दायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक समावेश गर्नुपर्ने आधार तयार भएको छ।
साथै, क्षति र नोक्सानीको विषयलाई यसले ठोस कानुनी आधार दिँदै यो विषय केवल संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको राजनीतिक सहमति मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वका रूपमा स्थापित भएको छ। यसले क्षति र नोक्सानी सम्बन्धी कोषमा वित्तीय योगदान गर्न अनिच्छुक धनी राष्ट्रहरूलाई पनि बाध्य पार्ने सम्भावना बढाउँछ।
दसौं, पेट्रोलियम उत्पादन, कोइलाको प्रयोग र उच्च उत्सर्जन गर्ने उद्योगमा नियन्त्रणका लागि बलियो आधार तयार भएको छ। यस्तो व्यवसायमा संलग्न निजी क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित राष्ट्रको हुने उल्लेख छ।
यसले पेट्रोलियम प्रयोग निरूत्साहित गर्न र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न थप बल पुग्नुका साथै कानुनी आधार पनि थपिएको छ।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको यो रायले अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानीय सबै तहमा गहिरो र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यसले विशेषगरी संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतका जलवायु वार्ताहरूमा कानुनी आधारलाई अझ सशक्त बनाएको छ।
विगतमा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरू आफ्ना लागि स्वैच्छिक प्रतिबद्धताका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएकोमा अब भने यो रायले ती लक्ष्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत बाध्यकारी दायित्वका रूपमा व्याख्या गरेर स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।
नेपालका लागि विशेष महत्त्व
हाम्रो भूगोल, अर्थतन्त्र र जनजीवन प्रत्यक्ष रूपमा जलवायुजन्य जोखिमसँग जुधिरहेको र नेपाल उच्च संवेदनशीलतामा रहेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको यो राय हाम्रा लागि विशेष महत्त्व राख्छ।
यसले दिएको कानुनी मान्यता र दायित्वले जलवायु–मैत्री विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने, अनुकूलन कार्यक्रम विस्तार गर्ने र क्षति–नोक्सानी सम्बोधन गर्ने ठोस आधार प्रदान गर्छ। यो राय कूटनीतिक सक्रियता सुदृढ पार्ने, जलवायुका न्यायिक पक्षमा तयारी बढाउने र नीति तथा कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि हो।
यो राय केवल कानुनी व्याख्या मात्र नभई जलवायु संकट समाधानतर्फको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यसले जलवायु कूटनीतिमा नयाँ उचाइ थप्दै राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय अदालतहरूमा जलवायु सम्बन्धी मुद्दामा बलियो नजिरका रूपमा काम गर्न सक्नेछ।
राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु–मैत्री नीति निर्माणमा प्रेरणा र आधार प्रदान गर्दै क्षणिक आर्थिक लाभका नाममा वातावरण र जनजीवनमा दीर्घकालीन क्षति पुर्याउने योजनालाई न्यायिक चुनौती दिने सम्भावना पनि यसले खोलिदिन्छ।
यस रायले दिएको कानुनी आधारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो आवाज अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउँदै संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका मञ्चहरूमा कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने मुलुकहरूलाई उत्सर्जन घटाउन र धनी राष्ट्रहरूलाई आफ्नो ऐतिहासिक तथा आर्थिक दायित्व अनुसार सहयोग उपलब्ध गराउन दबाब दिने हाम्रो प्रयासलाई अझ सशक्त र सहज बनाएको छ।
यसले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउँदै आएका मागहरूको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्नुका साथै ती मागलाई अब बाध्यकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न डोर्याउने कानुनी आधार तयार गरेको छ।
नेपालले आफ्नो आन्तरिक कानुनी संरचनामा पनि यस रायलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कानुनमा रोकथाम, अनुकूलन र क्षति–नोक्सानीका दायित्व तथा अधिकार स्पष्ट रूपमा समेटी संघ–प्रदेश–स्थानीय सरकारबीच कानुनी रूपमा समन्वय सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्सांकन र आपत्कालीन राहतमा विशेष पहल गर्न जरूरी छ। तथ्यांकको अभाव, वर्षा र भूक्षयको वास्तविक समयको मापन तथा स्थानिक जलवायु विश्लेषणमा रहेका कमजोरी हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिने आधार तयार गरेको छ।
यो रायले नेपाललाई कानुनी, वित्तीय र प्राविधिक रूपमा सुदृढ बनाउने सम्भावना बोकेको भए पनि त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न नीति–संरचना सुधार, स्रोत परिचालनमा गति, सबै तहबीच प्रभावकारी समन्वय तथा तथ्यांक र पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
जलवायु संकटको समाधान केवल प्रविधि वा वित्तमा मात्र निर्भर नभई सामूहिक प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धतामा आधारित भएकाले नेपालजस्ता जलवायु संवेदनशील मुलुकहरूले आफ्नो आवाज दृढ, तथ्यमा आधारित र समन्वित बनाउँदै विश्व समुदायसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
क्षतिपूर्ति प्रक्रियाको सम्भावना र त्यससँग जोडिएका जटिलता स्वीकार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत समाधानको मार्ग पहिल्याउनु नै व्यावहारिक र उपयुक्त हुनेछ।
(लेखक मञ्जित ढकाल संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत अतिकम विकसित राष्ट्रहरूका अध्यक्षका जलवायु सल्लाहकार हुनुका साथै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका विश्लेषक हुन्।)
