सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महामन्त्री दाबी गर्दै डा.मुकुल ढकालले दिएको रिटमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउने आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।
मंगलबार (असार १७) गते पक्ष र विपक्षले ढकालको मागअनुसार उनी महामन्त्री हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछन्।
ढकालले बुधबार आफू रास्वपाको महामन्त्री कायमै रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आफू रास्वपाको महामन्त्री रहेको र पार्टीले निष्कासन गरेको निर्णय गलत रहेको दाबी गरेका छन्।
गत साता निर्वाचन आयोगले मुकुल ढकाललाई उनी रास्वपाको महामन्त्री कायमै रहेको भन्ने विवरण उपलब्ध गराएको थियो।
‘प्रस्तुत विषयमा तपाईंले यस आयोगमा मिति २०८२ असार ४ मा दर्ता गर्नुभएको निवेदन माग बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर भएको विवरण मिति २०८० चैत २० मा अद्यावधिक भएको र त्यसभन्दा पछि हालसम्म अद्यावधिक भएको अभिलेखबाट नदेखिएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ,’ आयोगले ढकाललाई उपलब्ध गराएको जानकारी पत्रमा भनिएको छ।
निर्वाचन आयोगले २०८० चैत २० गते १३ पदाधिकारी र ५ सदस्यहरूको विवरण अद्यावधिक गरेको थियो।
२०८० मंसिर ११ देखि १३ गतेसम्म महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको बैठकले पदाधिकारी तथा सदस्य हेरफेर गरेको थियो। त्यसको विवरण रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गरेको थियो।
२०८१ भदौमा बसेको सचिवालय बैठकले डा. ढकाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। त्यसको विवरण भने आयोगम अद्यवधिक नभएको पाइएको छ।
निर्वाचन आयोगले मुकुल ढकाललाई नै महामन्त्री कायम गरेपछि रास्वपाले यसबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसपछि रास्वपाको असार ७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो। बुर्लाकोटी त्यसअघि कार्यबाहक महामन्त्री थिए।
