प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पाउनेजति सेवासुविधा लिएका छैनन्।
अन्तरिम सरकारले राजनीतिक पदाधिकारीहरूको स्वकीय राख्ने सेवासुविधामा कटौती गरेका बेला प्रधान न्यायाधीशले पाउने जति सेवा सुविधा नलिएको विषय चर्चामा छ।
‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने,’ सरकारको निर्णयमा भनिएको छ।
सरकारले दिने सेवासुविधा न्यायलयका पदाधिकारीबारे बोलेको छैन। यद्यपि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश राउतले नियुक्ति भएयता पाउने सुविधासमेत लिएका छैनन्।
प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसूची-२ ले निजी सचिवालय राख्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
अनुसूची-२ ले न्यायाधीशहरूको निजी सचिवालय तथा सुरक्षासम्बन्धी सुविधा दिएको छ।
जसअनुसार न्यायाधीशहरूले सचिवालयमा आठ जना कर्मचारी राख्न पाउँछन्।
एक जना उपसचिव सरहका स्वकीय सचिव, एक जना शाखा अधिकृत स्वकीय सचिव, दुई जना नायब सुब्बा कम्प्युटर अपरेटर, दुई जना हलुका सवारी चालक र दुई जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राउत २०८१ असोज २० गते नियुक्त भएका थिए।
गत साउनसम्म उनले आठ जनाको सुविधा लिएका थिएनन्। साउनयता भने अतिआवश्यक भएर उनले एक जना सवारी चालकको सुविधा लिएका छन्।
यसबाहेक प्रधान न्यायाधीश राउतले एक जना अंगरक्षक, विल्लादार गार्ड र १० जना सैनिक जवान पनि पाउँछन्। यो सुविधा सरकारले अनिवार्य रूपमा दिने गरेको छ।
यसबाहेकको सुविधामा भने बाहिरका व्यक्तिलाई समेत सचिवालयमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ।
-1746009348.jpg)
