गृह मन्त्रालयले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
आइतबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिमा आपत्ति जनाएका हुन्।
गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। जसमा भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भएको र आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म नियमित कानुनी कारबाही अघि नबढाइने भनेर उल्लेख गरिएको थियो।
‘आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैर कानुनी रूपमा भएका र हुने गतिविधिका कानून अनुसार कारबाही हुने व्यहोरा समेत सबैमा जानकारी गराइन्छ,’ गृहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गृह मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिले न्याय प्रणालीलाई कमजोर पार्ने, दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने र हिंसालाई थप प्रश्रय दिने स्पष्ट पारेको नेपाल बार एशोसिएसनले जनाएको छ।
त्यस्तै उक्त विज्ञप्ति कानुन विपरीत समेत भएको बारले उल्लेख गरेको छ।
‘जेन-जी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा स्वार्थ समुहद्वारा नियोजित तरिकाले गरिएको आपराधिक क्रियाकलापको अधिकार सम्पन्न निकायबाट हुनुपर्ने अनुसन्धानलाई रोक्ने गरी गृह प्रशासनबाट आएको सूचना मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्था विपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यो निर्णयलाई तत्काल सच्याउन र दण्डहीनतालाई प्रशय नदिन माग गरेको छ।
यसअघि यो विज्ञप्तिबारे संविधानविद्हरूले पनि आपत्ति जनाएका थिए।
यो पनि: गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा संविधानविदहरूको विरोध, के भन्छन् उनीहरू?
-1746009348.jpg)
