नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन प्रारम्भ नहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत विभिन्न व्यक्तिको राहदानी रोक्का गरिनु प्रतिशोधपूर्ण भएको बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा गैरकानुनी, मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष अघात पुग्ने गरी कार्य गर्न उद्यत रहेको बताएका छन्।
‘घटनाको छानबिन प्रारम्भ नहुँदै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा कथित आयोगको हवाला दिँदै गैरकानुनी गैरसंवैधानिक रूपमा मानव अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष अघात पुग्ने गरी आयोगलाई नभएको क्षेत्राधिकारविहीन कार्य गर्न गराउन सरकार उद्यत देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा राजनीतिक दलका नेता तथा व्यक्तिको राहदानी रोक्का गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
‘आफ्नै मुलुकभित्र पनि आवतजावत गर्न निषेध गर्ने किसिमका राजनीतिक प्रतिशोध प्रष्टै देखिने गरी निर्णय गर्न थाल्नुले यो सरकार आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने र मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने भन्दा अर्कै बाटो हिँड्न खोजेको देखिन्छ,’ कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न बनेको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै उनीहरूलाई आयोगको अनुमतिबेगर काठमाडौं बाहिर जान पनि रोक लगाएको थियो।
सरकारले भदौ २४ गते आगजनी, लुटपाटमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
‘राजनीति प्रदर्शनको आवरणमा नियोजित र निर्देशित योजनाबद्ध आगजनी गर्ने, राजनीतिक दल र दल विषेशका नेताहरूमाथि बदलापूर्ण, प्रतिशोध लिने उद्देश्यले छानीछानी, खोजीखोजी आक्रमण गर्ने उनीहरूका कार्यालयहरू त्यसै गरी तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने, सुरक्षाकर्मीको हातहतियार र बर्दी लुट्ने अनि सोही बर्दी लगाइ हात हतियार बोकेर आतंक फैलाउँदै हिडेको अवस्थामा देखिएका, भेटिएका व्यत्तिउपर प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै खोजतलास नगर्ने, कानुनी कारबाही नगर्ने भन्ने आशयको गृह मन्त्रालयबाट असोज ९ गते जारी गरिएको विज्ञप्ति र सोही विज्ञप्तिको आधारमा गरिएको परिपत्रले संविधानवाद, कानुनी राज्य र विधिको शासनको धज्जी उडाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसरी पीडितलाई आतंकित गर्ने र सप्रमाण भेटिएका अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने सरकारको निति रहेको हो भने नेपाली जनताका लागि कदापी स्वीकार्य नहुने कांग्रेसको ठहर छ।