सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपत संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने पनि निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू सुशील सिंह राठोर उमाप्रसाद चतुर्वेदी हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विश्वकर्मालाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गरिने भएको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्लाका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेललले बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति-२०८१ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ।
अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ।
नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठन गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन-२०८२ कार्यान्वयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
-1746009348.jpg)
