नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुनः स्थापनाको मुद्दा लिएर देशव्यापी आन्दोलनमा जाने बताएका छन्।
शुक्रबारबाट सुरू भएको केन्द्रीय सचिवालयको ५८ औं बैठकमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटाबाट बनेको, राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्न उद्यत रहेकाले यसविरूद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्ष ओलीले सुनाएका थिए।
एक पदाधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार अधिकांश सचिवालय सदस्यहरू संसद पुनःस्थापनाको विपक्षमा थिए।
उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल', महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमालबाहेक कोही पनि नेताहरू संसद पुनः स्थापनाको पक्षमा नउभिएको ती नेताले बताए।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ लगायत केही नेताहरूले चुनावको सर्त राख्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा मध्यमार्गी विचार प्रस्तुत गरेका थिए।
'तर बहुसंख्यक सदस्यको मर्म, भावना र धारणा विपरीत ओलीले एकलौटि ढंगले अघि बढ्नुभयो। त्यहाँ हामीले सक्दो प्रतिवाद गरेकै हौं,' एक पदाधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'अध्यक्ष ओली पछि हट्ने, कमजोरी महसुस गर्ने भन्दा पनि सरकारसँग मुकाबिला गरेरै जानुपर्छ भन्नेमा देखिनुभयो।'
ती पदाधिकारीले बताए अनुसार ओलीले संसद पुनः स्थापनाको निर्णय सुनाउन लागेपछि केही सचिवालय सदस्यले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हो भनेर लेखौं तर अहिले नै पुनः स्थापनाको निर्णय नगरौं भनेका थिए।
तर असंवैधानिक हो भनिसकेपछि पुनः स्थापनामा जान केको अप्ठ्यारो भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए।
त्यसपछि अरू सचिवालय सदस्यले थप प्रतिवाद नगरेको ती पदाधिकारीले बताए। ती नेताका अनुसार संसद पुनः स्थापनाबारे विपक्षमा मत राखे पनि आजको बैठकमा कसैले पनि 'नोट अफ डिसेन्ट' भने लेखेन।
संसद विघटनको मुद्दा लिएर अदालत जाने निचोड सुनाइसकेपछि केही सदस्यहरूले सरकारले चुनावको वातावरण नबनाएको कुरा निर्णयमा लेख्न भनेका थिए।
उपमहासचिव ज्ञवालीले निर्वाचनको कार्यादेश पाए पनि मौजुदा सरकार मुठभेडको बाटामा हिँड्न खोजेको आरोप लगाए।
'राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यो सरकारलाई निर्वाचनको कार्यादेश दिनुभएको छ। तर सकार निर्वाचन निर्वाचनको बाटामा होइन, निषेध, प्रतिशोध र मुठभेडको बाटामा हिँडेको अनुभूत गरेका छौं,' उनले भने।
उपमहासचिव ज्ञवालीले सरकारले सुरक्षाको उच्च जोखिम भएका बेला शीर्ष नेताहरूको सुरक्षा प्रबन्ध फिर्ता बोलाएको भन्दै असहमति राखे।
'जति बेला सुरक्षाको उच्च जोखिम छ, त्यति नै नेताहरूका सुरक्षा प्रबन्धहरू फिर्ता गरिएको छ। प्रहरीका हतियार लुट्ने, चौकी ध्वस्त बनाउने अपराधीहरूलाई स–प्रमाण गिरफ्तार गरेर ल्याउँदा गृहमन्त्रीले उनीहरूलाई रिहा गरिएको छ। त्यसले सुरक्षा जोखिम झनै बढाएको छ,' उनले भने।
सुरक्षाकर्मीका झन्डै १२४७ हतियारहरू, ९८ हजार राउन्ड गोलीहरू लुटिएको, झन्डै पाँच हजार कैदी जेलबाट भागेको बताउँदै त्यसले त्यसले सुरक्षाको असाध्यै ठूलो जोखिम बढाएको ज्ञवालीले चर्चा गरेका थिए।
'यो जोखिम न्यून गर्दै प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने, छिटोभन्दा छिटो प्रहरी चौकी पुनः स्थापना गर्ने, सुरक्षाकर्मीलाई छिटोभन्दा छिटो पोसाकबाट सज्जित गरेर सुरक्षाको प्रबन्ध दह्रो गराउनेभन्दा पनि, उनीहरूको मनोबल खस्काउने गरी, दुःख गरेर पक्राउ गरेकाहरूले सरकारले नै छुटाउन दबाब दिइरहेको छ,' उनले भने।
त्यस्तै नेताहरूलाई स्थानहद तोक्ने, उनीहरूको राहदानी रोक्का गरेको भन्दै उनले सरकार चुनावको बाटामा नरहेको प्रस्ट भएको बताए।
'हिंसात्मक धम्की दिने, मुद्दा लगाई लगाई चुनावमा उठ्न नसक्ने बनाउँछौं भन्नेलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ। यी समग्र घटना क्रमबाट देखिन्छ कि सरकार चुनाव गराउने बाटामा छैन। र, चुनाव गराउने विश्वसनीय आधार देखापरेको छैन,' उनले सचिवालय बैठकको निचोड सुनाउँदै भनेका थिए।
-1746009348.jpg)
