राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेताहरू बैठक नै बहिष्कार गर्ने तहमा पुगेका छन्।
बुधबार धुम्बाराहीमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्रीद्वय धवल शम्शेर राणा र कुन्तिकुमारी शाहीलगायत केही पदाधिकारीहरू अनुपस्थित रहे।
महामन्त्रीद्वय राणा र शाहीले अध्यक्ष लिङ्देनलाई पत्र नै पठाएर कार्यसम्पादन समिति बैठक बहिष्कार गरेको जानकारी गराएका थिए।
‘आजको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रज्यू पनि जानुभएन, अध्यक्ष लिङ्देनज्यूको पछिल्लो कार्यशैलीमा उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न,’ मिश्रनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर उहाँ (मिश्र) पार्टीभित्रका कुनै गुटमा भने हुनुहुन्न है।’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक सकिएपछि बुधबार अपराह्न सामाजिक सञ्जाल एक्समा आफ्नो धारणा राख्दै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रमा पार्टी नबनी देश नबन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्।
‘प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रमा पार्टी नबनी देश बन्दैन, पार्टी बनिदिओस् भन्ने एकमात्र कामना छ,’ उनले भनेका छन्, ‘पद्धती, पारदर्शीता, इमान्दारिता, उत्कृष्टता गुमाउँदै गएर सबै पार्टीको विश्वसनीयतामा अत्यधिक ह्रास आउनु ठूलो चिन्ताको विषय हो।’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले समग्रमा पार्टीहरूको अवस्था झल्काउने कुरा लेखे पनि उनको भित्री आसय अध्यक्ष लिङ्देनको पछिल्ला कार्यशैलीप्रति लक्षित रहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन्।
महामन्त्रीद्वय धवल शम्शेर र कुन्तिकुमारीले भने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बहिष्कार गर्ने भन्दै ४ वटा प्रस्ताव नै अघि सारेका छन्।
पहिलो, विधानबमोजिम महाधिवेशन सम्पन्न गर्न महाधिवेशनको मिति तोक्ने।
दोस्रो, विधानविपरित भएका निष्कासन र कारबाहीसम्बन्धी निर्णय फिर्ता गर्ने।
तेस्रो, निष्पक्ष र सरल रुपमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्वाचन समिति र पर्यवेक्षकको टोलीमा सन्तुलन कायम गर्ने।
चौथो, प्रभावकारी पार्टी संचालनका निम्ति दुई पूर्वअध्यक्षहरू सहितको विवाद समाधान समिति गठन गर्ने।
उनीहरूले पार्टीभित्र आन्तरिक एकता आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै एकताका निम्ति हरसम्भव प्रयासरत रहेको बताएका छन्।
‘अध्यक्ष र दुई पूर्वअध्यक्षहरू समेतको उपस्थितिमा हामीले छलफल र समाधानका प्रयास गर्यौं। तर हाम्रो सदासयतालाई कमजोरी ठानियो र पार्टी भित्रका अवैधानिक गतिविधि सच्याउने इमान्दार प्रयास भएको देखिएन,’ महामन्त्रीद्वयले अध्यक्ष लिङ्देनलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसै सन्दर्भमा कार्यसम्पादन समितिको आजको बैठक हामीले बहिष्कार गरेका छौं।’
उनीहरूले ४३ विभागमध्ये अधिकांश निस्क्रिय राख्दा पनि आन्तरिक एकतामा असर नपुगोस् भनेर अहिलेसम्म नबोलेको पनि बताएका छन्।
‘पार्टी स्थापनाकालदेखि काम गरेका उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीलाई फेसबुकमा सूचना दिएर विधानको प्रावधान खुल्लमखुल्ला उल्लंघन गर्दै बेइज्जतीपूर्ण तरिकाले निष्कासन गरियो। अब त हुँदाहुँदा पार्टीमा विधानविपरित कारबाही र निष्कासनका लामो सूची नै बनेको छ,’ अध्यक्ष लिङ्देनले गरेको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले भनेका छन्।
यस्ता क्रियाकलापका कारण पार्टी र जनता बीचको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको निष्कर्ष महामन्त्रीद्वयको छ।
देशको समग्र राजनीतिमा राप्रपाको प्रभाव र उपस्थिति कमजोर हुन थालेको उनीहरूले बताएका छन्।
महामन्त्रीद्वय राणा र शाहीले असोज २६ गते छुट्टै भेला गरेर मंसिर १८ गतेअघि नै नियमित महाधिवेशन मिति तोक्न माग गर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।
तर आजको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन नगर्ने अवस्था देखाएको छ।
कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राप्रपाको स्थानीय तह, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमिति अधिवेशन मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
यसअघि राप्रपाले वैशाखभित्रै यी तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला आन्दोलनहरू भएर कार्यतालिका प्रभावित बनेको भन्दै असोज मसान्तभित्र स्थानीय, प्रदेश र जिल्ला अधिवेशन सक्न म्याद थप भएको थियो। यो अवधिमा पनि अधिवेशन नसकिएपछि मंसिरसम्म अधिवेशन म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ।
राप्रपा विधानमा विशेष परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिबाट एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन र चाडवाडका कारण स्थानीय तह, प्रदेश र जिल्ला अधिवेशन समयमै गराउन नसकिएको जिकिर राप्रपा संस्थापन पक्षको छ।
आजको कार्यसम्पादन समिति बैठकले मंसिर मसान्तभित्र तल्ला तहका अधिवेशन सक्न म्याद थप गरेसँगै राप्रपाको महाधिवेशन विधानअनुसार ४ वर्षभित्र नहुने निश्चित भएको छ।
महामन्त्री धवल शम्शेर राणा र कुन्तिकुमारी शाहीले मंसिर १८ गते यो केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद सकिने भएकोले त्यसअघि नै महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याउन अध्यक्ष लिङ्देनलाई आग्रह गरेका थिए। मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन कार्यतालिका नल्याएका खण्डमा विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्ने संस्थापनइतर पक्षका केही नेताहरूले चेतावनी दिएका थिए।
साथै अध्यक्ष लिङ्देनले गत माघदेखि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक राखेका छैनन्। उनले कात्तिक २७ र २८ गतेका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने निर्णय आजको कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट गरेका छन्।
गत माघदेखि राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छैन। माघको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री धवल शम्शेरले छुट्टै राजनीतिक विचार केन्द्रीय समितिमा पेस गर्दै छलफल गराएका थिए। उनको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैलीको विरोध गरिएको थियो।
आजको कार्यसम्पादन समितिले मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन नगर्ने गरी तल्ला तहका अधिवेशन गर्न म्याद थप गरेको र जुम्लाका नेता कार्यकर्तामाथि अनुशासन कारबाहीसमेत गरेकोले राप्रपामा थप मतभेद निम्त्याउने देखाउँछ।
रोशन कार्की नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिसमा राप्रपा जिल्ला कार्यसमिति जुम्लाका अध्यक्ष बेदबहादुर शाही, उपाध्यक्षद्वय विमल शाही, कालीबहादुर महत र कर्णाली प्रदेश सदस्य मनसुर सुनारलाई पार्टीको विधान बमोजिम एक वर्षको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यसम्पादन समिति बैठकले गरेको छ।
यसअघि अध्यक्ष लिङ्देनले उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावती र अनुशासन समिति अध्यक्ष नवराज सुवेदीमाथि कारबाही गरेका थिए। उक्त कारबाही विधानविपरीत भन्दै संस्थापनइतर पक्षले विरोध गर्दै आएको छ। उक्त प्रकरण निर्वाचन आयोग पुगेको र नटुंगिएको बेला आज फेरि थप नेताहरूमाथि अनुशासन कारबाही भएको हो।
संस्थापनइतर पक्षले अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैलीमा गम्भीर आपत्ति जनाइरहेका छन्। फरक विचार राख्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने, निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पनि पार्टीमा जिम्मेवारी नदिनेजस्ता गतिविधि अध्यक्ष लिङ्देनले गरेको आरोप संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूको छ।
पार्टीमा विधिको सम्मान गर्न सचेत गराउने र हर किसिमको सहयोग गरे पनि अध्यक्षबाहेक अरू कसैको अस्तित्व नरहने स्थिति निर्माण गरिएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ।
राप्रपा कार्यसम्पादन समिति ५२ सदस्यीय छ। तर चार जनाको निधन भइसकेकोले अहिले ४८ जना छन्।
आज धेरै नेताहरू अनुपस्थित रहेकोले कोरमसमेत नपुगेको संस्थापनइतर पक्षका एक नेताले दाबी गरेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र, महामन्त्रीद्वय धवल र शाहीसहित उनी पक्षका नेताहरू केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा नगएकोले कोरम नपुगेको दाबी उनले गरे। कोरम नपुगेको बैठकले गरेका निर्णय वैधानिक नहुने पनि उनको भनाइ छ।
साथै आजको बैठकले अध्यक्ष लिङ्देनलाई कार्यसम्पादन समितिको रिक्त रहेका सदस्यहरूमा पदपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। विधानअनुसार अध्यक्षले कार्यसम्पादन समिति सदस्य मनोनीत गर्न पाउँछन्।
प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कार्यसम्पादन समिति बैठकमा कोरम पुगेको बताए। ‘५२ सदस्यीय कार्यसम्पादनमा केही नेताको निधन भएपछि अहिले ४८ सदस्यीय छ, यसमा पनि ५ जना विदेश हुनुहुन्छ, ४ जना जिल्लातिर हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘२५ जना भए बैठक बस्न कोरम पुग्छ, आज ३१ जना थियौं।’
उनले राष्ट्रिय पार्टीको महत्त्वपूर्ण बैठक कोरम नपुगेका बेला नबस्ने पनि बताए। ‘कोरम नपुगेको भन्ने कुरा हाँस्यास्पद हो, कोरम नपुगी राष्ट्रिय पार्टीको यति महत्त्वपूर्ण बैठक बस्छ?,’ उनले भने।
प्रवक्ता श्रेष्ठले कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा कोरम पुगेको थिएन भनेर पार्टीकै केही व्यक्तिहरूले गलत प्रचार गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।
‘आज बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा कोरम पुगेको थिएन भनेर पार्टीकै केही आधिकारिक व्यक्तिहरूले गलत प्रचार गरेको सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको छु, त्यो सरासर झुट हो। यस्ता कार्य अनुशासनको विषय बन्छ र बन्नुपर्छ। पार्टीमै बसेर पार्टीकै बारेमा भ्रम पैदा गर्नु अपराध हो,’ श्रेष्ठले भनेका छन्।
केही नेताहरू कार्यसम्पादन समिति बैठकमा अनुपस्थित रहेकोबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले घोषित रूपमा महामन्त्रीद्वय धवल शम्शेर कुन्तिकुमारी शाही मात्रै बैठकमा अनुपस्थित रहेको बताए।
‘अरू केकति कारणले बैठकमा आउनु भएन हामीलाई जानकारी भएन,’ उनले भने।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कुनै पनि पार्टीमा अध्यक्ष हटाउन प्रक्रिया हुने बताएका छन्।
‘हाम्रो पार्टीमा अध्यक्ष हटाउनका लागि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्यो। हाम्रो पार्टीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या ४ हजार ६ सयको हाराहारीमा छ, २५ प्रतिशतले विशेष महाधिवेशन माग गर्नुपर्यो त्यो भनेको झण्डै १३ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर आउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘मेरो योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै त्यति साथीहरूको हस्ताक्षर आयो भने महाधिवेशन पनि बोलाइदिन्छु र मेरो पद पनि कसलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने हो लगाइदिन्छु।’