निर्वाचन आयोगले बिहीबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ।
फागुन २१ गते हुने तय भएको निर्वाचनका लागि आयोगले बिहीबार पहिलोपटक दलहरूसँग छलफल गरेको हो।
छलफलमा एमालेबाट उपाध्यक्ष गुरू बराल र निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्य सहभागी थिए।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तवरबाट सरकार गठन भएको भन्दै संसद पुनःस्थापनाको आन्दोलन लिएर अगाडि बढ्ने बताउँदै आएका छन्।
पार्टी केन्द्रीय समितिमा पनि ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनातर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
केन्द्रीय समितिमा धारणा राख्ने क्रममा सदस्यहरूले पनि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा धारणा राखेका थिए।
निर्वाचन आयोगसँगको छलफल क्रममा पनि एमालेले वर्तमान सरकार चुनाव गर्ने पक्षमै नरहेको जिकिर गरेको छ।
सरकारले दलहरूसँग संवाद नगरेको, बरु उनीहरूलाई निषेध गर्न खोजिएको, चुनावमा भाग लिन नदिने, मुद्दा लगाउने र जिते पनि परिणाम खारेज गरिदिने जस्ता उत्तेजक र निषेधकारी धम्की दिने विवादास्पद पात्रहरूलाई सरकारले नै संरक्षण र प्रोत्साहन गरिरहेको भनाइ राखेका छन्।
'दलका नेताहरूको राहदानी रद्द गर्ने, उनीहरूलाई स्थानबन्ध गर्ने, सभा, जुलुस, र्याली जस्ता कार्यक्रम नियन्त्रण गर्ने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने सरकारका गतिविधिहरू निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ होइन, निषेध र भिडन्ततर्फ उन्मुख छन्,' एमालेले राखेको सुझावमा भनिएको छ।
निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा मात्रै सबै राजनीतिक दलले निर्वाध रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने बताए।
'सरकारका असंवैधानिक कदमहरूलाई चुनौती दिँदै, जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्दै जनतामा पुग्न सधैं हामी तयार छौं भन्ने कुरा हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,' सुझावमा भनिएको छ।
यस्ता छन् आयोगलाई एमालेले दिएको ७ सुझाव-
१. सरकारलाई २१ फागुनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यादेश छ। तर सरकार चुनाव गराउने बाटोमा अग्रसर छैन। सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि गरेको छैन। बरु सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नुको साटो, उनीहरूलाई निषेध गर्ने काम भइरहेको छ। सरकारको आडमा बसेर पुराना राजनीतिक दलहरूलाई बाहिर निस्कन नदिने, चुनावमा भाग लिन नदिने, मुद्दा लगाउने, जिते पनि परिणाम खारेज गरिदिने जस्ता उत्तेजक र निषेधकारी धम्की दिने विभिन्न विवादास्पद पात्रहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिइरहेको छ।
दलका नेताहरूको राहदानी रद्द गर्ने, उनीहरूलाई स्थानबन्ध (restriction) गर्ने, सभा, जुलुस, र्याली जस्ता कार्यक्रम नियन्त्रण गर्ने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने सरकारका गतिविधिहरू निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ होइन, निषेध र भिडन्ततर्फ उन्मुख छन्।
२. कात्तिक १७ गतेका लागि तय भएको मनाङ जिल्लामा प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउन नसक्नुले पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि सरकार चुनाव गराउने बाटोमा छैन।
३. निर्वाचन भनेको सबै राजनीतिक दललाई समान अवसर प्रदान गर्नु हो। कुनै दलविरुद्ध व्यक्ति वा अदृश्य तत्वहरूको उक्साहटमा सरकारले कुनै दललाई निर्वाचनमा जानबाट वञ्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगका पनि आफ्ना सीमाहरू छन्। आयोगले यस्ता विषयमा सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुअघि नै सरकार स्वयं आयोगविरुद्ध आक्रमणमा उत्रिएको अवस्था देखिन्छ।
निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सबै राजनीतिक दलले निर्वाध रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्नुपर्छ। नेपाली जनताले ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य छ। सरकारका असंवैधानिक कदमहरूलाई चुनौती दिँदै, जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्दै जनतामा पुग्न सधैं हामी तयार छौं भन्ने कुरा हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।
४. मुलुकभर एकसाथ निर्वाचन हुनुपर्छ, र त्यसका लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा सरकारले देशभर सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र लुटतन्त्रमा संलग्न व्यक्तिहरू र अपराधीहरूलाई सजाय दिने तर्फ कुनै कदम चालेको छैन। बरु नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा राखेका दोषीहरू — प्रहरी हत्याराहरू, प्रहरी चौकीदेखि परिसरसम्म जलाउने कार्यमा संलग्नहरू, हातियार लुट्नेहरू आदिका विरुद्ध सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन आग्रह गर्दा, गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा तिनीहरूलाई रिहा गरिएको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सिआइबी (संवेदनशील निकाय) तथा राजनीतिक दलहरूको कम्प्युटर हार्डडिस्क र डिजिटल डाटा चोरी गर्ने, डिजिटल सामग्री दुरुपयोग गर्ने विदेशी एजेन्टहरूको खोजी हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ अनुसन्धान हुन नदिइएको स्पष्ट देखिन्छ।
हामी ती कसूरदार, लुटेरा, चोरी र आगजनीमा संलग्न हुनेहरू तथा तिनका योजनाकार र निर्देशनदाताहरू सबैलाई कारबाही गरी निर्वाचनको वातावरण सिर्जना हुनुपर्नेमा दृढ छौं।
५. वर्तमान सरकारलाई जननिर्वाचित सरकारबाट जनताले गत निर्वाचनमार्फत दिएको म्यान्डेट अनुरूप भइरहेको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने अधिकार छैन। यस्तो कार्यले मात्र निर्वाचन विथोल्ने उद्देश्य राखेको स्पष्ट देखिन्छ।
६. जसरी खेल सुरु भइसकेपछि खेलको नियम परिवर्तन गर्न मिल्दैन, त्यसैगरी निर्वाचन सुरु भइसकेपछि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा फेरबदल वा परिवर्तन गर्न मिल्दैन। संविधान तथा कानुनअनुसार मात्र निर्वाचनका सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं।
७. लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याएको र जनताले रोजेको व्यवस्था हो। आवधिक निर्वाचनमार्फतै जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र त्यसबाट निर्माण भएको सरकारद्वारा मुलुकको शासन सञ्चालन हुने नियम हामीले निर्माण गरेका हौं।
त्यसैले जनतामा पुगेर जनादेश प्राप्त गर्ने कुरामा नेकपा (एमाले) सधैं तयार रहन्छ। तर जब असंवैधानिक तरिकाले सत्ता कब्जा गरेका व्यक्तिहरूले निर्वाचन विथोल्ने र समयमा निर्वाचन नगर्ने उद्घोष सार्वजनिक रूपमा गर्छन्, त्यस अवस्थामा पहिलेको म्यान्डेट सक्रिय गर्नुको विकल्प हुँदैन भन्ने विषयमा हामी सजग र दृढ छौं।
1635339834.jpeg)
-1746009348.jpg)
