नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले कांग्रेसको पुस्तान्तरण तथा रूपान्तरणसहितको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै यसअनुसार अघि बढेमा पार्टीले आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउन सकिने बताएका छन्।
सानेपामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समितिमा धारणा राख्दै उनले देशमा भएको जेनजी विद्रोहलाई शंकाका रूपमा नहेरी त्यसले उठाएका मूल मुद्दाको सम्बोधनमा क्रियाशील हुनुपर्ने बताए।
जेनजी पुस्ताको विद्रोहमा उठेको भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, आर्थिक विकास, युवा तथा रोजगारीजस्ता विषय जायज भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘हामीले पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार मौलाएको तथा जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेका कारण युवाबाट यो विद्रोह भएको अर्थमा बुझ्नु मुलुकका लागि हितकर हुनेछ,’ उनले भने।
युवा विद्रोहको प्रष्ट सन्देश सुदृढ लोकतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै उनले यो विद्रोहबाट सबैभन्दा बढी लाभ कांग्रेसले लिन सक्ने बताए। ‘तर यसको लागि कांग्रेसले आफ्ना कमजोरीको निर्मम समीक्षा गरी सुधारको वस्तुपरक बाटो रोज्नु पर्दछ,’ उनले भने।
आफ्नो प्रस्तावलाई दस्तावेजीकरण गर्दै केन्द्रीय समितिमा दर्ता गरेका पौडेलले देशमा भएको युवा विद्रोहलाई शंकाको दृष्टिबाट हेर्नुभन्दा त्यसमा उठेका मुख्य विषयलाई जति सक्दो चाँडो सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यसो गर्न सकिएमा अहिलेको तरल अवस्थामा उत्पन्न हुने अस्थिरता र स्वार्थी तत्वको प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न सकिनेसमेत उनले बताए।
पौडेलले युवा विद्रोहका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताए।
विद्यमान संकटको निकासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका उनले पार्टी सभापतिप्रति भएको आक्रमणको निन्दा समेत गरे। नेता पौडेलले सभापति देउवाबाट बैठकमा २८ गते पेस गरिएको भनाइ जिम्मेवार रहेको भन्दै सोहीअनुसार पार्टी चल्नुपर्ने समेत बताए।
साथै उनले पार्टीले पुस्तान्तरण र रुपान्तरणको युवा मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वमा युवा सहभागीता वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले युवा सहभागीता वृद्धिका लागि डिजी युथ कांग्रेस गठनको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। यसले नयाँ पुस्ताको क्षमता र योग्यतालाई पार्टीमा जोड्ने काम गर्ने उनले बताए।
पौडेलले वडा देखि केन्द्र सम्म युवा सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी नेतृत्व छनौटको प्रस्ताव गरेका छन्।
साथै अहिलेको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार खर्चिलो भएका कारण धान्न समेत जटिल र नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको भन्दै पुर्नर्संरचनाको प्रस्ताव गरेका छन्। उनले खर्च कटौती तथा छरितो सरकारको अवधारणाा प्रस्तुत गरेर प्रतिनिधि सभा २०१ सांसद तथा मन्त्रिमण्डल बढिमा १५ जना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
प्रदेश सभाको आकार ४० प्रतिशत कम गर्ने र प्रदेश मन्त्रीमण्डल बढिमा ५ सदस्यीय बनाउने समेत पौडेलको प्रस्ताव छ ।
स्थानीय तह ४०० मा झारेर खर्च कटौती तथा प्रभावकारी सेवा दिन सकिने बताएका उनले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
नेता पौडेलले स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखजस्ता पद बोझिलो देखिएको भन्दै त्यसमा समेत कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन्। उनको प्रस्तावमा आधा उम्मेदवार महिला अनिवार्य गर्दा समावेशीता र महिला सहभागीता पनि बढ्ने उल्लेख छ।
पार्टीको सदस्यता र नेतृत्व चयनमा समेत पुर्नसंरचनाको उनले प्रस्ताव गरेका छन्। उनले सहज र एउटै प्रकृतिको सदस्यता दिन प्रस्ताव गरेका छन्। क्रियाशील सदस्यबाट प्रत्यक्ष रुपमै जिल्ला सभापति र केन्द्रीय सभापति तथा पदाधिकारी चयन हुने व्यवस्था गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ। यसले पार्टीलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक र कार्यकर्तालाई थप शक्तिशाली बनाउने उनको तर्क छ।
आगामी चुनावमा पार्टीको उम्मेदवार छनौट पार्टीभित्रै प्राइमरीका आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका केन्द्रीय सदस्य पौडेलले पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेर निर्वाचनमा जानु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
पौडेलले आफ्नो प्रस्तावमा अहिलेको विद्रोहको सम्बोधन, विशेष महाधिवेशनको माग, युवाहरूको संलग्नता वृद्धि तथा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर तत्काल १५ औ महाधिवेशनमा जानु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
‘यसले मात्र तजा जनादेश सहितको नेतृत्व र नीति लिएर पार्टी नयाँ उर्जाका साथ अगाडि आउनेछ। नव युवाको प्रवेश बढनेछ। यसले मात्र देशको समस्या हल गर्ने सामथ्र्य राख्नेछ,’ उनको प्रस्तावमा छ।
विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव गर्नेहरूलाई धन्यवाद दिएका नेता पौडेलले अहिलेको अवस्थामा यो वा त्यो वहानामा पार्टी अधिवेशन पर म्याद थप्ने आदि विषयले पार्टी र देशलाई गम्भिर संकटमा धकेल्ने भएकाले त्यस तर्फ सोचिनु नहुने भन्दै ११ औं महाधिवेशन ६० दिनमा सम्पन्न भएकाले यो अवस्थामा सजिलै सकिने बताए।
पौडेलले नेतृत्व परिवर्तन मात्र नभै पुस्तान्तरण सहितको नेतृत्व परिवर्तनमा जोड दिएका छन्। भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलतामा जोड दिइएको पौडेलको प्रस्तावमा भ्रष्टाचार अन्तको कार्ययोजना पनि छ। नेता पौडेलले २०४६ पछि पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रस्ताव गर्दै र श्रोत पुष्टि नभएको सम्पति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।