मंगलबार सरकार–राजनीतिक दलहरूबीचको बैठकमा बहालवाला मन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि केही नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार विशेषगरी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अभिव्यक्तिमाथि नेताहरूले प्रश्न उठाएका हुन्।
अर्यालको अभिव्यक्तिले दलहरूलाई चुनावमा जानबाट निरूत्साहित बनाएको भन्दै नेताहरूले प्रश्न उठाएको उनले बताए।
'धेरैले गृहमन्त्रीको भूमिका, बोलिचाली, प्रस्तुतिबारे प्रश्न उठाए,' पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने, 'तपाईंको प्रस्तुति अलि निर्वाचन भाँड्ने खालकै भयो भनेर पनि दलका नेताहरूले कुरा उठाए।'
यस्तो परिस्थितिमा सरकारले कसरी निर्वाचन गराउँछ भन्नेबारे पनि प्रश्न उठेको उनले बताए।
'मन्त्रीहरू पनि फेरि निर्वाचनको वातावरण भत्काउने गरी बोलिरहेका हुन्छन्। उक्साउने गरी बोलिरहेका हुन्छन्,' उनले भने, 'हामीले यो कठिन परिस्थितिमा सरकारले बढीभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्दै निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, सुरक्षा अंग सबैसँग बसेर कुराकानी गर्नुपर्यो भन्यौं।'
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भने बैठकमा विशेषगरी निर्वाचन गराउन सबै राजनीतिक दलहरूले सहयोगको अपेक्षा राखेको बताएकी उनले बताए। तर त्यसका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने धारणा दलका नेताहरूले राखेको उनले जानकारी दिए।
'हामीले पनि निर्वाचनको अझै वातावरण बनेको छैन, असुरक्षा छ, हतियार र गोलीगठ्ठा सहित भागेका कैदीबन्दीहरू अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्, यस्तो असुरक्षित वातावरणमा निर्वाचन कसरी होला भन्यौं,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिले जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग पनि निरन्तर भेटिरहेको र दलहरूले पनि जेनजीका प्रतिनिधिहरूसँग भेट्नुपर्ने बताएको पाण्डेले बताए।
'तपाईंहरूलाई पनि म बोलाउँछु, आइदिनुपर्यो, दुवै बसेर सम्झाऔं, अहिलेसम्म उहाँहरू पनि शान्त भइसक्नुभएको छैन, अप्ठ्यारै परिस्थिति छ भन्नुभयो,' पाण्डेले भने।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार र राजनीतिक दलहरू दुवै मिलेर निर्वाचनको वातावरण बनाऔं भनेको उनले सुनाए।
'सरकारले वातावरण बनाउने कुरामा एक नम्बर त सरकारकै भूमिका हुनुपर्यो भन्यौं,' पाण्डेले भने।
बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्थान हद तोकिएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको उनले बताए।
उनका अनुसार ओलीलाई दिएको सुरक्षा निकाल्ने र स्थान हद तोक्ने विषय ठीक नरहेको विषय उठेको थियो। त्यस्तै निर्वाचन आयोगकै भूमिकामा समेत पनि प्रश्न उठेको थियो।
'आयोगले गर्ने निर्णयहरू पनि सरकारपिच्छे फरक र सरकार अनुसारै परिवर्तन देखिएको भन्दै राजनीतिकरण भएको हो कि भनेर प्रश्न उठेको थियो,' उनले भने।