विद्युत महसुल विवादले उद्योगहरुको लाइन काटिएर बन्द हुने अवस्थालाई अस्वाभाविक भन्दै कोशी प्रदेश सरकारले उद्योग संचालन गर्ने वातावरण बनाउन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।
यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा मात्र नभई स्थानीय स्तरमा रोजगारीमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुनु अस्वाभाविक कदम भएको उल्लेख गर्दै समस्याको समाधान वार्ता र संवादको माध्यमबाट खोज्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार करिब दुई दशकदेखि उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रकलाइन’ सम्बन्धी असमझदारी रहँदै आएको छ।
'मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्र हो,' मुख्यमन्त्री कार्कीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'बक्यौता विवादका कारण उद्योग बन्द हुँदा अर्थतन्त्र र रोजगारी दुवैमा असर पर्नु स्वाभाविक हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले पहल गरेर उद्योग संचालनको सहज वातावरण बनाउनुपर्छ।'
मुख्यमन्त्री कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा निजी उद्योग, सुपरमार्केट, कलकारखाना र सञ्चार क्षेत्रमा भएका आगजनी र तोडफोडले लगानीकर्तामा उत्पन्न भएको असुरक्षाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
'स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने परिस्थिति बनेको छ, यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ,' उनले भनेका छन्।
राज्य र निजी क्षेत्रबीच यति लामो समयसम्म असमझदारी रहनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले उद्योगका बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर समाधान खोज्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
'सरकार र राज्यप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गरी खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,' मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेका छन्, 'कोशी प्रदेश सरकार नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबीच वार्ता र संवादको वातावरण निर्माणमा प्रतिबद्ध छ।'
-1746009348.jpg)
