पोखरा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्न कानुन विपरीत कार्यविधि ल्याएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बुधबार उक्त कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विश्वविद्यालयलाई कारण देखाउन भनेको छ।
विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा. उमेशप्रसाद गुप्ता लगायतले विश्वविद्यालयमा विद्यालय निर्देशक नियुक्त गर्न कानुन विपरीत कार्यविधि जारी गरेको भन्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।
रिट निवेदनमा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले ‘स्कुल निर्देशक छनौट तथा सिफारिस कार्यविधि २०८२’ स्वीकृत गरेपछि उक्त कार्यविधि पोखरा विश्वविद्यालय नियमावली २०६० विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
निवेदकहरूले कार्यविधि स्कुल निर्देशक छनौट समितिको गठन नियम विपरित गरिएको, नियुक्तिको मूल आधार शौक्षिक विशिष्टता एवं बरिष्ठतालाई बेवास्ता गरेको, कार्यकारी परिषदको कार्य नै विरोधाभाषपूर्ण रहेको, नियम विपरीत एवं बदनियतपूर्ण तरिकाले कार्यविधि बनाएको र विद्यालय निर्देशकको नाम सिफारिस गर्ने अधिकारी डिनलाई तोकिएको भए पनि उक्त अधिकार चयन समितिलाई दिएको जस्ता विषय उठाएका छन्।
निवेदक प्राध्यापकहरूले रिट निवेदनमा राजनीतिक प्रभावमा परेर इच्छाअनुसार नियुक्ति गर्न गर्न कार्यविधि बनाएको भन्दै उक्त कार्यविधिले योग्य र वरिष्ठ व्यक्तिलाई प्रतिष्पर्धाबाट बञ्चित गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ११८ अनुसार समानताको आधार र धारा ३३ अनुसार रोजगारीको अधिकारको पनि उक्त कार्यविधिले उल्लंघन गरेको रिट निवेनमा दाबी गरेका छन्।
संविधान र विश्वविद्यालय नियमावलीसँग बाझिने उक्त कार्यविधि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने भन्दै निवेदकहरूले ऐन तथा नियम अनुसार विश्वविद्यालय निर्देशक नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति नियुक्ति गर्दा पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा एमालेका बेदराज केसी नियुक्त भएका थिए।
उपकुलपति केसीले रजिष्टारमा नेपाली कांग्रेसका अजय थापा र परीक्षा नियन्त्रकमा माओवादी निकट राष्ट्रिय प्राध्यपक संघका अध्यक्ष राजु पाण्डेलाई नियुक्त गरेका थिए।
पोखरा विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकका अनुसार माओवादीबाट परीक्षा नियन्त्रक नियुक्त भएका पाण्डे विद्यावारिधी नगरेका कनिष्ठ उपप्राध्यापक हुन्।
विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकका अनुसार पिएचडी कार्यक्रम संचालन हुने विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिनमा पिएचडी नगरेका र पिएचडीका विद्यार्थी रहेका सहप्राध्यापक बुद्धिराज जोशीलाई नियुक्त गरेको छ।
यस्तै, मानविकी संकायका डिनमा पनि कनिष्ठ उपप्राध्यापक सुरेन्द्र तिवारीलाई नियुक्त गरेको छ।
पोखरा विश्वविद्यालयमा अहिले स्कुल अफ हेल्थ एण्ड एलाइड साइन्स, स्कुल अफ इञ्जिनियरिङ, स्कुल अफ विजनेश गरी तीनवटा स्कुल डाइरेक्टर पद खाली छ। सोही पदमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्न विश्वविद्यालय नियमावली विपरीत कार्यविधि ल्याएको रिट निवेदक उपप्राध्यापक गुप्ताको जिकिर छ।
पोखरा विश्वविद्यालयले संचालन गरेको अस्पताल निर्देशक नियुक्त गर्न गत भदौमा विज्ञापन गरे पनि अहिलेसम्म नियुक्त भएका छैनन्।
विश्वविद्यालयभन्दा बाहिरबाट राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा अस्पताल निर्देशक नियुक्त गर्न खोजेको विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको आशंका छ। विश्वविद्यालयको अनुसन्धान र पाठ्यक्रम निर्देशक नियुक्त भएका छैनन् भने अन्य प्राध्यापकलाई कार्यवाहक जिम्मेवारीसमेत नदिँदा अनुसन्धान र पाठ्यक्रमका काम ठप्प भएको ती प्राध्यापकले बताए।
रिट निवेदक सह–प्राध्यापक गुप्ताले पोखरा विश्वविद्यालयको पारदर्शीता, योग्यता र गुणस्तरमा आधारित हुनु नपर्नेमा विश्वविद्यालयको पछिल्ला गतिविधिले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको बताए।
पोखरा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले जारी गरेको कार्यविधिले उच्च शिक्षण संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र शौक्षिक शासन प्रणालीमा पारदर्शीताको अभाव देखिएको पनि उनले बताए।
यसअघि साउन २६ गते विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति रोक्न माग गर्दै शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई माग पत्र बुझाएका थिए।
उक्त मागपत्रमा विश्वविद्यालयका ३० जना प्राध्यापकहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए।
-1746009348.jpg)
