प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा कात्तिक १३ गतेसम्म १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उक्त कोषबाट भदौ १६ गते एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको थियो। कोषले स्थानीय तहहरूलाई पैसा दिएको थियो।
त्यसबाहेकको रकम सरकारले कतै पनि रकम दिएको छैन।
भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि सर्वसाधारण, संघसंस्था तथा विभिन्न दातृ मुलुक र संस्थाहरूले कोषमा रकम जम्मा गरेका थिए।
अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एनभिडियाका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेन्सन ह्वाङले सबैभन्दा धेरै १ करोड अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी) सहयोग गरेका थिए।
बाढीको आठ दिनभित्रै कोषमा १० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जनाएका थिए। तर बाढीपीडितका लागि राहत तथा उद्धारमा खर्च गर्न आएको उक्त रकम सरकारले अहिलेसम्म प्रयोग गरेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बाढीपीडितका नाममा जम्मा भएको रकम खर्च नभएको र सरकारले घटना बिर्सिएको आरोप लगाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुखसँगको भेटपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन्।
‘भोटेकोशी बाढीलाई राज्यले एकादेशको कथाजस्तै बनाइदिएको छ,’ आङदेम्बेले भने, ‘यत्रो धेरै सहयोग जुटेको छ। त्यसको कहाँ र कसरी सदुपयोग भयो, कसैलाई थाहा छैन। पीडितहरूले बसोबासका लागि १५ हजार रुपैयाँ पाउने भनिए पनि अहिलेसम्म पाएका छैनन्।’
कांग्रेसले संसद् बैठक चाँडै बोलाउन पनि माग गरेको छ।
